सिलवाललाई सबैभन्दा सिनियर देख्ने कार्कीले पराजुलीलाई किन एक नम्वर देख्न सकिनन् ?

काठमाडौं । उमेर हदका कारण अवकाश लिनुअघि मंगलवार निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले  प्रधानन्यायाधीशमा ६ जनाको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएर गैरकानूनी नजिर बसाल्न खोजेको भन्दै न्याय क्षेत्रबाट आलोचना भएको छ ।

 सवैभन्दा रोचक पक्ष त के छ भने सरकारले कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा कीर्ते ठहर गरेका डिअाईजी नवराज सिलवाललाई एक नम्वर भन्दै अाईजीपी बनाउन सर्बोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरेकी कार्कीले  बरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई एक नम्वर देख्न सकिनन् ।

 सरकारले सिनियर  डिअाईजीहरु सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयवहादुर चन्द र वम वहादुर भण्डारी मध्ये प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार अाईजीपीमा चन्दलाई योग्य देखेर सुरुमा  नियुक्ति गरेको थियो। कार्कीले त्यतिखेर जयवहादुर चन्दलाई सिनियर र योग्य देख्न सकिनन्। अहिले सिलवाललाई एक नम्वर देख्न सक्ने कार्कीले सवैभन्दा बरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुलीलाई एक नम्वर देख्न नसक्नुलाई  पराजुलीप्रति उनी कति पुर्वाग्राही छन् भन्ने कुरा उनैको क्रियाकलापले पुस्टि गरेको छ ।

  यसवारेमा एक अधिवक्ता भन्छन -  'सुशीला कार्की यतिसम्म पुर्वाग्राही छन् कि उनले चाहिन भने   एक नम्बरलाई ६ नम्वरमा पुर्याउन सक्छिन र ६ नम्वरकालाई एक नम्वरमा ल्याउन पछि पर्दिनन् । गोपाल पराजुली एक नम्वरमा छ्न् भन्ने सबैलाई थाहा छ तर उनले ६ नम्वरमा झार्न खोजेकी हुन ।' कार्कीले  पराजुलीसंगै दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रसमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएर गलत अभ्यासको सुरुवात गरेकी छन् ।

 उनीहरु सबैजना संविधानतः प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य छन् । तीमध्ये  पराजुली सिनियर न्यायाधीश हुन् ।  सामूहिक रूपमा न्याय परिषद् र संबैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि कार्की एक्लैले निर्णय गरेर गैरकानूनी काम गरेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संचारमाध्यममा वताइसकेका छ्न्  ।

 कार्की पछिल्लो समयमा न्यायपरिषद् बैठक बसाल्नसमेत असफल भइन भने अाईजीपी नियुक्तिमा सरकारको क्षेत्राधिकार कुल्चँदै  स्वतन्त्र भूमिकामा वस्न नसक्दा महाभियोगको समेत सामना गर्नुपर्‍यो ।

 कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएको बेला न्यायपरिषद्को बैठकले कार्की र वैजनाथ उपाध्याय दुईजना प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य देख्दै उपाध्यायको नाम हटाएर कार्कीको मात्रै पठाएको थियो । तर अहिले कार्कीले पराजुली सबैभन्दा सिनियर हुँदा पनि  प्रतिशोधका आधारमा ६ जनाको निर्णय गरेर विवादास्पद काम गरेकी छन् ।  तर र्कीले गरेको उक्त सिफारिसको संवैधानिक हैसियत नहुने प्रस्ट भैसकेको छ ।