हिमालमा एनएमएको गिद्धे दृष्टि, रोयल्टीको रकम खर्चेर नेतृत्व हत्याउने दाउ

यदुनाथ बञ्जारा पोखरा । अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेको राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा परिचित हिमाल चुचुराहरूको आम्दानीमा नेपाल पर्वतारोहण संघको गिद्धे दृष्टि परेको छ । नेपाल पर्वतारोहण संघले नेपालका ८ हजार मिटर भन्दा कम उचाइका हिमालहरूको रोयल्टी उठाउँदै आएको छ । यसरी उठाएको रोयल्टी रकमको आय/व्यय पारदर्शी हुन नसकेको बारे थुप्रै फेहरिस्तहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । स्थानिय तथा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल पर्वतारोहण संघ श्रृंखलावद्ध अनियमितता भएको बारे समाचार समिश्रण गदै आइरहेका छन् । तर पनि राज्यका नियमक निकायहरू मौनता साँधेर बसिरहेका छन् ।

 नेपाल पर्वतारोहण संघले सञ्चालन गरेको पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रालयमा विभिन्न मितिमा भए गरिएका विभिन्न योजनाहरूबाट ऐन नियमावली विपरित भएका निर्णयका काम कारवाहीप्रति समयमै सत्य तथ्य छानविन गर्न नसक्दा नेपाल पर्वतारोहण संघ र त्यस मातहतको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्राहलय पोखरा अनियमियताको अखडा बन्न पुगेको छ । संग्राहलय भित्र केहि महिना अगाडि निर्मित ३० लाख खर्च देखाइएको क्लाइम्विङ वाल पनि विना टेण्डर बनाइएको हो ।

 प्रचलित नियम कानुनलाई लत्याएर लाखौंको निर्माण कार्य गर्न पर्वतारोहण संघका पदाधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतिय संग्राहलय पोखराका संयोजक सन्तविर लामाको कानुन विपरित भए गरिएका कार्यप्रति आजसम्म कुनै छानविन र कारवाही नहुनुले पनि मिलेमतोलाई संकेत गर्छ । क्लाइम्विङ वाल निर्माणमा भएको अनियमितता बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ । यस्तै नेपाल पर्वतारोहण संघविरुद्ध पनि अनियमितता गरेको भन्दै छानविनको माग राखेर आख्तियार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी परेको थियो ।

 तर, उजुरी छानविनको नाटक गरेपनि नतिजा आउने गरि कुनै प्रतिवेदन र कारवाही हुन सकेको छैन । छानविन गर्ने निकाय र छानविन गर्नु पर्ने  अड्डाका पदाधिकारी बीचमै कुरा मिलेको आशंका पनि उब्जिएको छ । यस्तै अन्तराष्ट्रिय पर्वतिय संग्राहलयको अनियमितता भएको प्रकरणका सम्बन्धमा चौतर्फी आलोचना बढेपछि छानविन गरि कारवाही गर्ने दावी गर्दै अगाडि बढेको पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरू समेत यति खेर मौन देखिन्छन् । मुलुकमा भएका विकृति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको खिलाफमा जेहाज छेक्ने संकल्प लिएको दलबाटै मौनता देखिनु आफैमा विडम्वनापूर्ण रहेको छ ।

 त्यो प्रकरणले जनआस्थामा खिया लाग्ने अवस्था आएको छ । आखिर किन हुँदैन नेपाल पर्वतारोहण संघ र अन्तराष्ट्रिय पर्वतीय संग्राहलय भित्रको छानविन ? कुन शक्तिले रोकेको छ छानविन गर्न ? राष्ट्रको सम्मानित सम्पदा हिमालका टाकुरा आरोहीहरूबाट उठाइएको रोयल्टी मनोमानी होली खेलेर अनैतिक कार्य गर्नेहरूलाई कुनै पनि निकायले छुट दिनुहुन्न ।लोकतन्त्र आएपछि कानुन भन्दा माथि कोही हुन सक्दैन तर हिमालको रोयल्टी उठाउने र मनोमानी खर्च गर्ने यी अड्डाहरूमा अझै पनि नेपालको कानुन प्रचलनमा आउन सकेको छैन ।

एनएमएमा चुनावको रन्को ठूलो आर्थिक चलखेल हुने र देश विदेश सयर गर्न पाउने नेपाल पर्वतारोहण संघको अधिवेशन आगामी जुन ३० मा हुने भएको छ । चुनावमा नयाँ र पुराना उम्मेदवारहरूले नेतृत्व हत्याउने आकांक्षा व्यक्त गरिरहेको पाइएको छ । खासगरी एनएमएमा लामो समय रहेका एनएमएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्तविर लामा अध्यक्ष बन्ने दौडमा रहेका छन् । लामाले अपसेको संयोजक रहेर संग्राहलय भित्र रेष्टुरा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कफि व्यवसायमा पनि उनको लगानी छ ।

 एनएमए र अपसेबाट राम्रो लाभ लिएका प्रथम उपाध्यक्ष सन्तविर लामा आफूलाई अध्यक्षको बलियो दावेदारको रुपमा प्रस्तुत  गरेका छन् । यस्तै एनएमएका पूर्व अध्यक्ष जिम्मा जाम्बु शेर्पाले पनि आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्ने जनाउ दिएका छन् । एनएमए भित्रका थुप्रै अनियमितता लाई चिर्न र यसलाई मर्यादित बनाउन आफूले उम्मेदवारी दिन लागेको बताए । संस्थालाई पारदर्शी बनाउन र राष्ट्रको सम्पत्तिको उच्च गरिमा कायम राख्न आफूले विशेष योजना अघि सारेको र त्यसलाई कार्यन्यवयन गर्न पनि आफ्नो जित आवश्यक रहेको शेर्पाले बताए ।यस्तै पर्यटन व्यवसायी भूमिलाल लामा पनि अध्यक्षको उम्मेदवारको लिस्टमा थपिएका छन् ।

 उनी पहिले माओवादीका थिए भने अहिले नयाँ शक्ति निकट छन् । राज्यको उच्च गरिमा राख्ने संस्था नेपाल पर्वतारोहण संघको नेतृत्व उच्च नैतिक छवि भएको व्यक्तिमा जानुपर्छ । संस्थालाई माग्ने भाँडो बनाएर व्यक्तिगत व्यवसाय गर्नेहरूको हातमा संस्थाको नेतृत्व जानबाट जोगाउन जरुरी छ । हिमालको अस्तित्व र नेपालको गरिमा चाहने पर्वतारोहण सम्बद्ध सदस्य र मतदाताहरूले गम्भिर भएर सोच्न सकेमात्र हिमाल जोगिन सक्छ ।पर्वतीय संग्राहलयमा एउटा सालिक राख्न नसक्ने तर विना टेण्डर लाखौंको काम गरेर कमाउ धन्दा गर्ने तत्वबाट हामीले कस्तो अपेक्षा राख्ने ? कतै यस्ता अनियमितता गर्नेहरू भोली राज्यका निकायले तथस्ट छानविन गरि कानुनी दायरामा ल्यो भने कस्तो रहला संस्थाको गरिमा एक चोटी सोच्ने हो की ?यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ