दर्ता नभएका कन्सलटेन्सीमाथि पुनः कारबाहीको तयारी

काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनका लागि एक लाख धरौटी राख्नुपर्ने नियम बनाएपछि परामर्श प्रदान गर्ने संस्थाहरु व्यवस्थित हुने भएका छन् ।

सरकारले पारित गरेको शिक्षा नियमावलीले कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने उल्लेख गरिएको शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक परामर्श प्रमाणिकरण शाखाले जनाएको छ । परामर्श संस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि धरौटी आवश्यक देखिएको भन्दै यसअघि सरकारले २ लाख घरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, व्यवसायीहरुको निरन्तरको दबाबले धरौटी घटाएर एक लाख सिफारिस गरिएको हो । यद्यपी कतिपय कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु भने धरौटी राख्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।इक्यान, आइरिन र फेकनले शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका संस्थाहरुले धरौटी राख्नु नपर्ने भन्दै दबाब दिंदै आएका थिए ।

 धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था आएपछि च्याउँ उम्रिएझै खोलिएका र मन्त्रालयमा दर्ता नभएका कन्सलटेन्सीहरु भने बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । महानगरिय अपराध महाशाखाले पनि शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विद्यार्थीहरुलाई ठगी गर्ने र दर्ता नभएका कन्सलटेन्सीहरुमाथि कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यस्ता कन्सलटेन्सीहरुको फाइल अपराध महाशाखामा पुगिसकेको छ । यसअघि एसएसपी सर्वेन्द्र खनालले महाशाखाको प्रमुख छँदा दर्ता नभएका कन्सलटेन्सीहरुमाथि कारबाही चर्चा कमाएका थिए । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ