एनसेल लाभकर प्रकरणमा शतिशलालमाथि अख्तियारले थाल्यो छानविन

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गरेको दुई दिन मै सरकारलाई लाभकरबापत १३ अर्ब ६० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बुझाएको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झिकाएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व मात्रै नभएर स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको फाइल ठूला करदाता कार्यालयमार्फत अख्तियारले झिकाएको हो ।

 ८० प्रतिशत सेयरको मूल्यमा स्थानीय साझेदारको सेयरको मूल्य थोरै मूल्यांकन गरी विक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले कर बुझाएका थिए । सोही फाइलको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान शुरु गरेको छ । एनसेलमा निरजगोविन्दको नाममा भएको २० प्रतिशत सेयरका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ मूल्यांकन गरी तीन अर्ब रुपैयाँ लाभ बुझाइएको थियो ।

 यो शेयर ८० प्रतिशत लगानीकर्ता एक्जियटाको सिफारिशमा सतिशलाल आचार्यले श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको एकल स्वामित्व भएको कम्पनीका नाममा खरीद गरेका थिए । उक्त शेयर नामसारीका क्रममा अख्तियारका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र महानिर्देशक शर्माले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत यो कारोवारबाट थप छ अर्ब १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

 तर, आचार्यमाथि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने दायित्वको निर्णय भएपछि उक्त रकम मिनाहाका लागि अख्तियारमा चलखेल शुरु गरिसकेका छन् । शुरुमा आचार्यले महानिर्देशक शर्माका आफ्नै भाई पर्शुराम ढकालमार्फत राजश्वमा सेटिङ मिलाएका थिए ।

 ढकाल एनसेलको प्रशासन विभागमा कार्यरत छन् । स्रोतका अनुसार ढकाल र आचार्यले प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजुमार्फत अख्तियार प्रमुख दीप बस्नेतलाई उक्त रकम मिनाहाका लागि दबाब दिइरहेका छन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो घोटललाई महत्वका साथ हेरेका अख्तियार प्रमुख बस्नेतले आचार्यलाई जोगाउँछन्  कि जोगाउँदैनन् ? त्यो भने केही समय पछि थाहा हुनेछ । पछिल्लो समय आचार्य र ढकालले महानिर्देशक शर्मालाई जोगाउन आरजुलाई करोडौंको अफर गरेको पनि बुझिएको छ ।

   यता, एनसेलले बिज्ञप्ति जारी गर्दै लाभकरको बिषय टुंगोमा पु¥याएको र अब यो शिर्षकमा कुनै दायित्व एनसेलसँग नरहेको घोषणा गरेर सरकारलाई फेरी चुनौती दिएको छ । एनसेलले विज्ञप्ति जारी गरी कम्पनीले कारोबारमा कुनै भुक्तानी वा लाभ प्राप्त नगरेता पनि कम्पनीले कर दाखीला गरी यस विषयलाई टुंगोमा पु-याउनु कम्पनीको नेपालमा निरन्तर सेवा प्रदान गरिरहने प्रतिवद्धताको एक पाटो हो भन्दै अब कर तिर्नु नपर्ने जिकिर गरेको छ । एनसेलका सिइओ सिमोन पार्किन्सनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कर तिर्नु नपर्ने भनेर राज्यलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् । तिर्नु नपर्ने हो भने एनसेलले १३ अर्व ६० करोड रुपैया किन राज्य कोषमा दाखिला ग-यो ? जबकी एनसेलले तिर्नुपर्ने दायित्व भने पूरा भएको छैन ।

 अब लाभकरको १० प्रतिशतवापत १४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ उसले भुक्तानी गर्न बाँकी छ । उक्त रकम टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने हो, एक्जियटाले तिर्नुपर्दैन भनेर एनसेलले फेरी ‘मिडिया क्याम्पेन’ सुरु गर्न लागेको छ । शर्मा र कार्कीलाई एनसेलका सिइयो सिमोन पार्किन्सन र २० प्रतिशत शेयरका लगानिकर्ता आचार्यको समुहले सेटिङ मिलाएर पुँजीगत लाभकर बुझाउन अटेर गर्दै आएको थियो ।  यसअघि एनसेलले नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ मात्रै कर बुझाएको थियो ।

 यसका लागि टेलियासोनेरा एनसेलमा प्रवेश गर्दा ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र अहिले टेलियालाई ६६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै लाभ भएको भन्दै कर विवरण बुझाइएको थियो । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गर्दा स्वीडेनको टेलियालाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको दावी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको छ ।

 त्यो लाभको २५ प्रतिशतका दरले ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ तथा लाभ समयमा नबुझाउँदा लाभको ५० प्रतिशतका दरले जरिवानावापत १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र १५ प्रतिशतका दरले व्याज वापत झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ गरी सरकारले ६१ अर्ब रुपैयाँको कर निर्धारण गरिसकेको छ ।

 अहिले भने एनसेलले यही खर्च एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ देखाएर त्यस वापत १५ प्रतिशतको कर बुझाएको हो ।  एनसेलमार्फत टेलियालाई ६१ अर्ब रुपैयाँ तिर्न ठुला करदाता कार्यलयले १५ दिनको समय पत्राचार गरिसकेको छ ।  महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि कर निर्धारणलाई सजिलो बनाइदिएको छ । प्रतिवेदनमा एनसेलको खरिद बिक्रीमा ३२ अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नपर्ने ठह¥याउँदै सो रकम अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुमा समावेश गरिएको छ । कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ रुपैयाँमा बिक्री हुँदा स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयर ११ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घोषणा गरिनुलाई महालेखाले अनुचित ठह-याएको छ।  यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ