जाँदाजाँदै किन विवादास्पद निर्णय गरिन कार्कीले

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले बुधबारबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाएकी छन् । कार्कीको अवकाशपछि बुधबारदेखि वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । कार्कीले जाँदाजाँदै आफ्नो एकल निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको सचिवालयमार्फत भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाउँदै कार्कीले विवादास्पद निर्णय गरेकी छन् । भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रसमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेलको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइएको छ ।

 यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसका लागि न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाउने अभ्यास थियो । कार्कीले परिषद्लाई 'बाइपास' गर्दै अन्तिम समयमा आएर न्यायपालिकामा गलत परम्पराको सुरुवात गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ । कार्की पछिल्लो समयमा न्यायपरिषद् बैठक बसाल्नसमेत असफल भइन ।  आइजिपी नियुक्तिलगायत विवादमा तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहन नसकेको भन्दै महाभियोगको समेत सामना गर्नुपर्‍यो ।

 उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्दै सरकारी वकिलले इजलास नै बहिष्कार गरे । महिला प्रधानन्यायाधीश भएका बेला प्रतिबद्धताअनुरूप महिलालाई न्यायाधीश नियुक्तिमा उचित स्थान दिन सक्नुभएन । न्यायाधीश नियुक्तिमा पक्षपात भएको भन्दै नेपाल बारसमेत विरोधमा उत्रियो । न्यायको अर्को पाटो रहेका महान्यायाधिवक्ता र बार अध्यक्षसँगको सम्बन्ध सुखद रहेन । यसो त परिषद्कै पदाधिकारीसँगसमेत कटु सम्बन्ध रह्यो ।

  चिसो सम्बन्धका कारण अन्तिम समयमा परिषद् बैठकमा कोरम पुर्‍याउनसमेत असम्भव भयो । कार्कीको एकल निर्णयमा न्यायाधीशको उमेर सच्याउने कार्य भएको भन्दै परिषद्भित्रै र बाहिर पनि आलोचना भयो । न्यायिक निर्णयमा सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीशको अविश्वास गरेको भन्दै आलोचना पनि भयो । न्यायपालिकामा राजनीतिकरण, एनजिओकरण र इजलास गठनमा 'सिन्डिकेट' को आरोपसमेत लाग्यो । अनियमितताका विषयमा न्यायाधीशविरुद्ध न्याय परिषद्मा परेका गम्भीर प्रकृतिका उजुरीमा समेत एउटा पनि कारबाही हुन सकेन । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको कार्यकाल पनि इतिहासको निरन्तरता मात्रै रह्यो ।