प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीलाई रोक्ने कार्कीको यस्तो छ तयारी

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अवकाश पाउने दिन नजिकिँदै जाँदासमेत भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुन सकेको छैन । न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अन्योलमा परेको हो ।

 प्रधानन्यायाधीश न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । न्याय परिषद् ऐनअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति रहने प्रावधान छ । कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनका एकजना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

न्यायपरिषद्को बैठकका सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य अनुपस्थित रहने भएपछि बैठक नराखिएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो । सोही कारण अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्को बैठकको मिति तोक्न नसकेकी हुन् । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै योग्य न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा लेखी पठाउने न्यायिक परम्परा छ ।

 तर, यसपटक सो परम्परा लागू भएन । न्याय परिषद् ऐनको दफा ३५ को उपदफा ३ मा परिषद् सचिवले परिषद् बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने विषय सूचीसहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया ४८ घन्टाअगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैठक बस्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो । बुधबार २४ जेठ मा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अनिवार्य अवकाश पाउँदै छिन् । उनले अवकाश पाउनुअघिसम्म भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस नहुने भएको छ । कार्कीपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश गोपाल पराजुली छन् ।

 कार्कीले अवकाश पाएपछि रोलक्रमअनुसार पराजुली कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । तर, उनले न्याय परिषद्मा आफ्नो नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छैन । न्याय परिषद्को बैठकले सिफारिस गरेको नामअनुसार सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सिफारिस समितिमा अनुमोदनका लागि नाम पठाउने व्यवस्था छ । संसदीय अनुमोदनपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।नयाँ पत्रीकामा खबर छ