पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन के के हुँदैछ ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिन षड्यन्त्र शुरु भएको छ ।

 न्यायाधीश पराजुलीविरुद्ध नागरिकतामा उमेर सच्याएको तथा एसएलसीको प्रमाणपत्र नै नक्कली पेश गरेको उल्लेख गरि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस रोक्न माग गर्दै बुधबार उनीविरुद्ध रिट दायर भएको छ । पराजुलीविरुद्ध यसरी षड्यन्त्र हुन थालेपछि आफैं अन्यायमा परेको न्यायाधीशले अरुलाई कसरी न्याय देला ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । पराजुलीले नागरिकता प्रमाणपत्र लिने बेलामा जन्ममिति उल्लेख नगरेर उमेर उल्लेख गर्ने प्रचलन थियो । त्यस्तो प्रचलन अवैज्ञानिक भएकाले पछि जन्ममिति उल्लेख गर्न थालियो । तर, उमेर मात्रै उल्लेख गरेर नागरिकता प्रमाणपत्र लिइसकेकाहरूको हकमा स्पष्टसँग विशेष व्यवस्था गरिएन ।

 अहिले प्रधानन्याधिश बन्ने बेलामा न्यायाधीश पराजुली त्यही मारमा परेका छन् । उनले २० वर्ष ३ महिना ५ दिनको उमेर हुँदा जिल्ला कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए । जसमा उनको उमेर २१ वर्ष उल्लेख गरिएको थियो । जन्ममिति एक दिन कट्नासाथ नागरिकता प्रमाणपत्रमा उमेर उल्लेख गर्दा एक वर्ष थप्ने चलन थियो, त्यही चलनअनुसार २० वर्ष ५ महिना ५ दिनका पराजुलीलाई २१ वर्ष उल्लेख गरेर नागरिकता दिइएको थियो । यसरी वास्तविक उमेरभन्दा नौ महिना बढी उमेर उल्लेख गरी प्रदान गरिएको त्यो नागरिकता प्रमाणपत्रलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने उनी दुई महिना ६ दिन मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुने मौका पाउँछन् । तर जन्म वर्ष नभएर जन्ममितिलाई आधार बनाउने हो भने उनले थप नौ महिना प्रधानन्यायाधीश हुने अवसर पाउँछन् । अहिले यि दुबै कुरा रोक्नका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश भइसकेको पराजुलीविरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र रचिएको हो । पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गते हो । शैक्षिक योग्यतालगायतका प्रमाणपत्रमा यही मिति उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा पनि यही  मिति उल्लेख छ । २०३० साउन २१ गते  लिएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा  उनको उमेर २१ वर्ष उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला उनी २० वर्ष ३ महिना ५ दिनका थिए ।

 २०६६ सालको न्यायपरिरषद्को बुलेटिनमा आफ्नो जन्ममिति २००९ साउन २१ गते उल्लेख भएको देखेपछि उनले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रको चाल पाएका थिए । यदि उनले २०३० साउन २१ गतेको सट्टा २०३० वैशाख १५ गते नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको भए १९ वर्ष उमेर उल्लेख हुन्थ्यो । त्यसैले लेख्नेको पनि गल्ती थिएन त्यो । जुन महिना र गते उनले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए, त्यसैलाई आधार मानेर लेख्दा त्यस्तो हुन गएको थियो । त्यसलगत्तै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर ढड्डामा रहेको आफ्नो जन्ममिति, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रलगायतलाई आधार बनाएर वास्तविक जन्ममिति उल्लेख गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्र–४४१ को प्रतिलिपि बनाए ।

 जन्ममिति उल्लेख गरिएको नागरिकताको प्रतिलिपि आधिकारिक हो या सुरुमा उमेर मात्रै उल्लेख गरिएको नगारिकताको प्रमाणपत्रको जन्ममिति आधिकारिक हो ? यसको फैसला कसले गर्ने ? अन्य कर्मचारीको हकमा सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गरेको छ ।

  यस्तो अवस्थामा उमेर होइन, जन्ममिति उल्लेख गरिएको प्रमाणलाई आधिकारिकता दिने फैसला २०६२ मै अदालतले गरिसकेको छ । न्यायाधीशको हकमा यस्तो फैसला अदालतले गर्दैन,  न्यायपरिषद्ले यसको निक्र्योल गर्छ । प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले जेठ २४ गते अवकाश पाउँदै छिन् । वरिष्ठताको आधारमा पराजुली नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का भएपछि उजुरी हालेर उनीविरुद्ध षड्यन्त्र गरिएको हो । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ