प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग संसदमा ब्युँतिने खतरा

काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको आदेश रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ हाल्ने भएको  छ । सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि न्यायाधीश राणाको इजलासले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन रोक लगाएको अन्तरिम आदेश संविधानविपरीत भएको भन्दै भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले राणाले गरेको फैसला रद्द गर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन पेस गर्नेछ । ‘प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगसम्बन्धी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलामा सरकारले भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको छ’, मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो ।न्यायाधीश राणाको फैसलाले महाभियोग प्रस्तावसँगै निलम्बनमा पर्नुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई पदमा फर्काएको थियो । संविधानअनुसार संसद्को गतिविधिमा सर्वोच्चले छलफल गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै फैसलामा संसद्को अधिकार मिच्ने गरी आदेश भएको भन्दै भ्याकेट हाल्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । न्यायाधीश राणाको फैसलाले संविधान र कुनै पनि ऐनरकानुनको उल्लेख नै नगरी भावनात्मक रूपमा संसद्को गतिविधिमाथि रोक लगाएको थियो । राणाको उक्त फैसलाबाट सर्वोच्चले सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को विरोधसमेत भएको थियो ।

सरकारले भ्याकेटका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने र सर्वोच्चले फैसलामा फेरि इजलास गठन गरेर फैसला ठीक र बेठीक सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने गर्छ । राणाको फैसलामा दुई न्यायाधीशको इजलास गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । राणाको आदेश भ्याकेटबाट रद्द भए प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग संसद्मा फेरि ब्युँतिनेछ ।

तर, सरकारले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस गरेको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिन संसद् अवरोध गर्ने अडान एमालेले राखेपछि सोमबार महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सत्तापक्षका दलले सहमति गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला सच्याउन पनि उक्त मुद्दामा भ्योकट हालेर सच्याउने तयारी गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले संसद्मा पेस गरेको महाभियोग प्रस्ताव आइतबार फिर्ता भएको छ ।महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने प्रतिपक्षी एमालेको अडान नछाडेपछि सत्तारुढ दल उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भएका हुन् । एमालेसँग बजेट भाषणअघि संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको सत्तारुढ दलको बैठकपछि सरकारले महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता गरेको हो । प्रस्तावका प्रस्तावक मीनबहादुर विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले फिर्ताको निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ