लेखा समितिद्वारा एनसेलको फोरजी सेवा रोक्न निर्देशन, सतिशलालका सबै प्रयास असफल

 काठमाडौं। सार्बजनिक लेखा समितिले एनसेलको फोरजी सेवा रोक्न बिहीवार नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ।

 एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न  एमाले सांसद रविन्द्र अधिकारी प्रमुख रहेको संसदकै विकास समितिले स्थानिय निर्वाचन अघि क्षेत्राधिकार मिच्दै निर्देशन दिएपछि लेखा समिती सक्रिय बनेको थियो । एनसेल खरिद विक्रिवापत लाग्ने पूँजीगत लाभकर नतिरी फोरजी सेवा नदिनु भन्ने निर्देशनको अवस्था के छ, कार्यान्वयन भएको छ कि छैन जानकारी गराउनुु भन्दै  लेखा समितिले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको हो ।

  फोरजी सेवा दिए/नदिए बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरेर पठाउनसमेत भनिएको छ। समितीले निर्देशन दिँदै भनेको छ - 'यदि फोरजी दिएको भए त्यो कार्यान्वयन नगराउनुु र ३ दिनभित्र फोरजी लगायतका कुनैपनि सेवा थप गर्न अनुमति दिएको भए त्यो रोकेर जानकारी गराउनु ।' यसअघि एनसेलले कर चुक्ता नगरुन्जेल सेवा विस्तारको कुनै पनि काम नगर्न   लेखा समितिले दिएको निर्देशन अटेर गर्दै प्राधिकरणले फोरजी सञ्चालन अनुमति दिएको थियो।  एमाले सांसद रविन्द्र अधिकारीले आफ्नो समितिमा एनसेलले कर कुनै हालतमा तिर्नु पर्छ, होईन भने एनसेललाई थप सेवा बिस्तारको लागि अनुमति दिन नहुने भन्दै आएका थिए ।

 तर,चुनाबको मुखमा उनले मिच्दै एनसेललाई फोरजी चलाउन अनुमति दिएको पत्र प्राधिकरणलाई पठाएपछि ठुलो आर्थिक चलखेलको गन्ध आएको थियो । अर्थ समितीले पनि गत जेष्ठ २२ गते एनसेलले लाभकर नबुझाएसम्म एनसेलका  कुनै पनि व्यावसायिक योजन अघि नबढाउन प्रधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर चुनावको मुखमा  एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयद्वारा नियुक्त विज्ञ टोलीले समेत प्रतिवेदन बुझायो।  कार्यालयले पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक, पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान शाक्य र चार्टड एकाउन्टेन्ट शिवहरी शर्मालाई विज्ञ नियुक्त गरेको थियो ।

 टोलीले एनसेलको खरिद बिक्रीमा ३२ अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि  खरिद बिक्रीमा ३२ अर्ब रुपैयाँ लाभकर तिर्नपर्ने ठहर्‍याउँदै सो रकम अर्थ मन्त्रालयको बेरुजुमा समावेश गरिएको छ ।  विज्ञ टोलीले स्थानीय साझेदारको २० प्रतिशत सेयरको खरिद बिक्रीमासमेत थप लाभकर उठाउन सुझाव दिएकाले पनि राजनीतिक नेतृत्वले कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न दबाब बढ्न सक्छ ।\

 २० प्रतिशत सेयर सिंगापुर बस्ने व्यवसायी सतिशलाल आचार्यले श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा खरिद गरेका हुन् ।  सुरुमा ८० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्रीमा लाभकर तिर्न नपर्ने बन्दोवस्त मिलाउने जिम्मा उनैले लिएका थिए । राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कर्मचारीतन्त्र सबैतिर लविङ उनैले गरिरहेका हुन् । तर, समयक्रममा उनले खरिद गरेकोमा पनि ठूलो परिमाणमा थप कर निर्धारण हुने अवस्था आएको छ ।

 बिकास समितीका अधिकारीलाई ठुलो आर्थिक प्रभावमा पारेर आचार्यले नै फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी पत्र काट्न लगाएका थिए । तर अब लेखा समितीको फोरजी सेवा रोक्ने निर्देशनपछि  उनले एमालेलाई चुनावमा बुझाएको करोडौ रकम डुबेको चर्चा छ ।यता,  ८० प्रतिशत सेयरको बिक्री मूल्यलाई नै आधार मानेर स्थानीय साझेदारसँग पनि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थप कर असुल्नुपर्ने विज्ञ टोलीले प्रतिवेदन बुझाएपछि आचार्य थप संकटमा परेका छन् ।

   आचार्यको ठूला दलका शिर्षस्थ नेतासँग सम्बन्ध  छ । प्रभावशाली नेता सिंगापुरमा उनको पाहुना भएका छन्, स्रोतले भन्यो, ‘उनकै निम्तोमा सिंगापुर गई अरु केही बहाना बनाई फर्किने पनि छन् ।’ यसैले आफैंमाथि ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर दायित्व पर्ने भएपछि उनले आफ्नो सम्बन्ध र लगाएको गुन तिराउन लविङ गर्ने ठानिएको छ ।