एक अर्ब भ्याट छलीमा संलग्न चिनिया कम्पनीलाई बूढीगण्डकी उपहार

काठमाडौं । विघटनको संघारमा पुगेको सरकारले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी ९१२ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजना चीनको एक विवादास्पद कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) लाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय गरेको छ । नेपालमा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली गरेको विवादास्पद सीजीजीसीलाई वित्तीय बन्दोबस्तीसहित बूढीगण्डकीको सम्पूर्ण निर्माणकार्यको ठेक्का दिने गरी मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।

 सीजीजीसी आफैंले लगानी जुटाउने, निर्माण गर्ने र सरकारले त्यसको लागत ऋणमा लिएर पछि तिर्ने 'इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ', (ईपीसी(एफ )मोडेलमा गर्न दिने सैद्धान्तिक निर्णय भएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनुभयो ।शर्माले आयोजनाको लागत, त्यसका लागि सरकारले लिने ऋण र त्यसको ब्याज आदिका विषयमा सरकारसित 'नेगोसिएसन'(वार्ता) द्वारा टुंग्याउने जानकारी दिनुभयो ।

 सरकारले गत वैशाखमा बूढीगण्डकी विकास समिति भंग गरी नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहतमा ल्याएको थियो । 'सरकारले गठन गरेको कम्पनीमार्फत नै स्थानीयलाई सेयर वितरण गरिनेछ, शर्माले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि  भन्नुभयो ।अध्ययन भएर लागत टुंगो लागेका आयोजनाको ठेक्का स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकलाई दिँदै आएको थियो । सरकारसित लगानी रकम नभएको, विदेशी बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यापारिक ऋणले आयोजना निर्माण गर्न धान्न नसक्ने भएको कारण देखाउँदै ऊर्जाले बिनाप्रतिस्पर्धा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

 अर्थ मन्त्रालयले आयोजना ईपीसी(एफ मोडेलमा निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति नदिई सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघि सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी बनाउन दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको थियो । अर्थले यस्ताखाले परियोजनाको लगानीनिम्ति कार्यविधि बनाउनुपर्ने भन्दै रोकेको थियो । अर्थले सहसहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर कार्यविधिको मस्यौदासमेत बनाएको थियो,अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।