आईजीपी नियुक्ति प्रकरणसँगै बढुवा रोकिँदा प्रहरीमा अन्योल

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणसँगै नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि बढुवा रोकिँदा संगठनभित्र वितृष्णा बढेको छ । पूर्वआईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले गत मंसिरमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को २३ पद रिक्त हुँदा पनि १५ जनाको मात्र बढुवा गरे । बाँकी आठ पदमा अझै पनि बढुवा भएको छैन । त्यसबेला अर्यालले ती पदमा बढुवा नगर्दाको प्रत्यक्ष असर अहिले पनि रहेको संगठनका वरिष्ठ अधिकृत बताउँछन् । अहिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआईजी) सात, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) चार, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) नौ, एसपी १२, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ७० र प्रहरी निरीक्षक तीन सयभन्दा बढी रिक्त रहेका भए पनि बढुवा हुन सकेको छैन । गत फागुनमै हुनुपर्ने एसएसपीको बढुवा नहुँदा मिलन बस्नेतले एसपीबाटै उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्‍यो । अर्का एसएसपी यादवराज खनाल (हाल भारतको नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत) पनि जेठ १२ मा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ ।

 प्रहरी नियमावलीले आईजीपीको ५८ वर्ष, एआईजीको ५७ वर्ष, डीआईजीको ५६ वर्ष, एसएसपी र एसपीको ५५ वर्ष, डीएसपीको ५४ वर्ष र प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष उमेरहद तोकेको छ । उमेरहदकै कारण हाल थानकोट वृत्तमा रहेका प्रहरी निरीक्षक सुजन राजभण्डारी अनिवार्य अवकाशको मुखमा छन् । प्रहरी नियमावलीले नै असार मसान्तभित्र बढुवा गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साउन, भदौ र असोजमा प्रहरीको कार्यसम्पादन र मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ ।‘समयानुकूल बढुवा नगर्दा संगठनभित्र सक्षम अधिकृतको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुन्छ । सरकारले भागबन्डामा बढुवा गर्न खोज्ने र प्रहरी नेतृत्वले दलीय भागबन्डा स्वीकार्दा संगठन विकासमा दूरगामी प्रभाव पर्छु, पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानाले भन्नुभयो, ‘प्रहरी संगठनलाई जे गर्दा पनि हुने, जता लगे पनि हुने रु यसरी चलाउँदै जाने हो भने संगठनमा राम्रो नेतृत्व आउँदैन र राज्यसंयन्त्र प्रभावित हुन्छ ।ुनाले प्रहरी संगठन निष्पक्ष, अप्रभावित र सक्षम अधिकृत छनोट गर्न, कार्यक्षमता, दक्षता र व्यक्ति तथा वृत्ति विकास सुनिश्चित बनाउन प्रहरी सेवा आयोग गठन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।

 राजनीतिक तारतम्य मिलाउने नाममा प्रहरीको सरुवा बढुवा निरन्तर रोक्दा यसले दूरगामी असर पर्ने र त्यसको दोष राज्यको नेतृत्वमाथि लाग्ने बताउनुभयो ।मंसिरदेखि रोकिएको बढुवा वैशाखमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि अवरुद्ध भयो । ‘प्रहरी नेतृत्व छनोटमा देखिएको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शीतयुद्धले पनि प्रहरीको वृत्ति विकासमा थप समस्या उत्पन्न भएको मुख्यालयका एक वरिष्ठ अधिकृतले बताए । गृह मन्त्रालयका मानवस्रोत व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले अन्य कुनै कारणबाट नभएर अहिले मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय स्थानीय चुनावमा व्यस्त रहेकाले बढुवा रोकिएको दाबी गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले गर्ने बढुवामा बढुवा समितिको अध्यक्ष गृहसचिव, सदस्यसचिव प्रहरी मुख्यालय मानव संसाधन विभाग प्रमुख र सदस्यमा प्रहरी महानिरीक्षक हुनुहुन्छ । अहिले उहाँहरू सबै चुनावमा व्यस्त हुनुहुन्छ, अब प्रक्रिया अघि बढ्छ ।'अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ