गैरकानुनी रुपमा फोर जी सेवा सुरु गर्दै एनसेल, के गर्ला अख्तियार ?

काठमाडौं । संसदको बिकास समितीले क्षेत्राधिकार मिच्दै एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोर जी) संचालनको अनुमति दिन दुरसन्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । तर, संसदकै लेखा समितीले उक्त निर्णय बिबादास्पद भन्दै प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै कार्यन्वयन नगराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

   अर्थ र लेखाले ३५ अर्व लाभकर नतिरेसम्म एनसेलका कुनै पनि व्यावसायिक योजना स्वीकृत नगराउन यस अघी दुई पटकसम्म प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्वर झाको गिरोह भने एमालेका साँसद रविन्द्र अधिकारीले आर्थिक चलखेल गरेर लेखेको पत्रलाई आधार बनाइ एनसेललाई फोर जीको अनुमती दिने खेलमा लागेका छन्।

 अब जेष्ठ १८ अर्थात् जुन १ तारिख देखि एनसेल सो सेवा सन्चालनको तयारीमा लागेको छ । नेपाल टेलिकमले गएको कार्तिक ७ गते अर्थात् सन् २०१६ को अक्टोबर २३ तारिखमा यो सुबिधा प्राप्त गरेको थियो ।  नेपालको एकमात्र फोरजी सेवा प्रदायक हुँदा टेलिकमले जसरी एनसेलका ग्राहक तान्न सक्थ्यो त्यो त फिटिक्कै भएन, सकेन। टेलिकम स्रोतका अनुसार टेलिकमको नेटवर्कलाई २ हप्ता मै फोरजीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ तर त्यहाँका प्रबन्ध निर्देशकले नयाँ नेटवर्क बनाउन लगाउनुको कारण उनैले समेत बुझ्नसकेका छैनन् । उनी भन्छन्, आशा गरौ टेलिकमले फोरजी सेवालाई छिट्टै बिस्तार गर्नेछ ।

 तर, टेलिकमको टिम भने टेन्डर खोल्नका लागि कागजपत्र तयार गर्न मै व्यस्त छ । के कुरा निश्चित छ भने जब टेलिकमले यताको काम सकेर सबैतिर फोरजी शुरु गर्छ, त्यो बेलासम्ममा टेलिकमको सेवा लिइरहेकाहरुले एनसेलबाट पनि सेवा लिन सक्छन ।किनकी एनसेलले गैरकानुनी रुपमा चोर बाटोमार्फत फोर जी संचालनको तयारीमा लागिसकेको छ । एनसेलको लाभकर छानविनमा जुटेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने लाभकरको  विवाद नमिलेसम्म फोर जी संचालनको अनुमति दिए प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई समेत कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको अख्तियार स्रोत वताउँछ ।

 आफुले सबै निकायलाई मिलाईसकेको भन्दै केही दिन अघी एनसेलमा २० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सतिशलाल आचार्यको समुहले अख्तियारका कार्यवहाक आयुक्त दिप वस्नेतलाई भेटेर कुनै कारवाही नगराइदिनु भन्दै ठुलो चलखेल गरेको अख्तियारका एक कर्मचारीले वताए ।