सार्वभौम संसद ठुलो कि अदालत ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका  न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको आदेशले संसदमा दर्ता गरिएको प्रधानन्यायाधिश सुशिला कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै धेरै गम्भिर प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । यसले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निलम्वन फुकुवा त गरेको छ, तर सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरेको मात्रै होइन, संसद्को विशेषधिकारमाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरु उब्जाएको छ ।

  यहाँ प्रश्न उठेको छ अदालत ठुलो कि जननिर्वार्चित संस्था सावैभौम संसद ?  यहाँ बहस हुन जरुरी छ, गणतन्त्र नेपालको संविधानले देशलाई संसदीय सर्वोच्चताका आधारमा चल्न निर्देशति गरेको हो कि न्यायिक सर्वोच्चताबाट ? जसरी न्यायालयले सार्वभौम भनिएको संसद्को विशेषाधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ, यसले संसद्को सार्वभौम अधिकारको सम्मान र रक्षा कसरी गर्न सक्छ । अब संसद्को विशेषाधिकारमाथि सर्वोच्चले धावा बोल्यो भनेर कसैले अर्को मुद्दा दायर गरे पनि अनौठो हुने मान्नु पर्दैन । सर्वोच्चको आदेश नै यदि अन्तिम सत्य हो भने स्वतन्त्र संसद् र सार्वभौम नभई अदालतअन्तर्गत रहने एक अंग मात्रै हो भन्ने बुझिन्छ । के त्यसो भए सरकार संसदलाई अदालतको महातत राख्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको हो त ?

  सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप महाभियोग प्रस्ताव नआएको दाबी गरिएको छ । मर्म र भावना भनेको के हो ? जो न्यायालयले आफ्नो प्रतिरक्षामा उपयोग गर्न सक्छ। तर, जननिर्वाचित संसद्ले त्यो आफूमा निहित विशेषाधिकार प्रयोग गर्न किन मिल्दैन ? सर्वोच्च अदालतले नै कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्या भएको कुरामा कसैको मिवती छैन तर संसद्ले छलफलका लागि टेबल गरिसकेको महाभियोग प्रस्ताव नै रोक्का गर्ने वा निश्कृय पार्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संसदीय सर्वोच्चताको मर्म र भावनाप्रति किन मौनता देखायो ? निलम्बनमा परेकी न्यायाधीश कार्कीको को निलम्वन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत अब संसद्ले आफ्नो विशेषधिकार प्रयोग गरी महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्यो वा आफ्नो प्रक्रियालाई निरन्तरता दियो भने के हुन्छ ?  यसको जवाफ अदालतसंग छ कि छैन ?नेपाल प्रहरीको आइजीपी नियुक्ति प्रकरणमा अदालत र सरकार आमने–सामने भैरहेका बेला अब अदालत एकातिर, सरकार र संसद् अर्कोतिर हुने अवस्थामा नयाँ लडाइको सुरुवात हुनसक्छ ।