मन्त्रिपरिषद्ः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा शाक्य, पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४० जिल्ला

काठमाडौँ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशकको पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुउक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । गत भदौ अन्तिममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पदावधि सकिएपछि उक्त पद रिक्त रहँदै आएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

बैठकले पहिलो चरणमा प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत ४० जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । दोस्रो चरणमा प्रदेश १, वाग्मती र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत ३७ जिल्लामा निर्वाचन निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १७ र दोस्रो चरणमा वैशाख २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । बैठकले यही माघ ३० गते तामाङ र शेर्पा समुदायको ठूलो चाड सोनाम ल्होसारका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको छ । मुलुकमा रहेका विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीको चाडपर्वलाई विगत वर्षमा सार्वजनिक बिदा नदिने निर्णय गरेपनि यस वर्ष विभिन्न चाडपर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

यसैगरी बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, मानव अधिकार परिषद्को ४६औँ सत्रको उच्चस्तरीयसभामा सहभागिताका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मदन भण्डारी रङ्गशाला आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्नका लागि झापाको दमक नगरपालिका-३ मा रहेको कूल २७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेको एक हजार ९२४ वटा रुखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।

लुम्बिनी केबलकार प्रालिलाई रुपन्देही र पाल्पा जिल्लाअन्तर्गतको कूल ६.२७ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र २५ वर्षका लागि प्रयोग गर्न दिने र त्यहाँ रहेका कूल एक हजार ३३८ वटा पोल एवं रुख हटाउनसमेत स्वीकृति दिएको छ । बैठकले शिक्षा (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७७ स्वीकृत गरेको छ । साना विकास परियोजनअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिमार्फत कार्यान्व्यन भइरहेका अधुरा आयोजनासम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । निर्वाचन आयोग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्र तथा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा ‘माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १०) को एसइई परीक्षा सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साविकबमोजिम परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक सत्र एवं विद्यालय शिक्षाका सबै तह र कक्षाका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण सम्बन्धमा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा तत्सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।