न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रधानन्यायधीश कार्कीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव

काठमाडौँ  । प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध  महाभियोग प्रस्ताव  व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा   दर्ता गराइएको छ । संसद सचिवालयमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका   २५१ सांसदको हस्ताक्षरसहित  प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।  महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेसक नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलगायतका सांसद संसद सचिवालय पुगेका थिए ।महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै उनी निलम्बनमा परेकी छन् ।

जेठ २४ गते उनी अनिवार्य सेवानिवृत्त हुँदै थिइन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका एक चौथाई सांसदले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको , कार्यविधि कानुनको पालना नगरेको लगायतको आरोप लगाउँदै  संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ र व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ को नियम १६८ ९१० अनुसार संसद सचिवालयमा आइतबार अपरान्ह ४ बजे  पुगेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधी कार्कीले कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आइजिपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रो हुनेलाई पहिलो बनाई कामसु तोडमोड गरेर फैसला गरेको, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्दै सिमित न्यायाधीसलाई इजलासमा राखेको, कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको, न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्याएको, शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आँच पुर्याएको, सर्वोच्च अदालतभित्र गुटबन्दी गरेको , न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको, खराब आचरण गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ । आईजिपी नियुक्ती गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषदको अधिकारमा  हस्तक्षेप गरी अदालत बन्द भएपछि  रिट दर्ता गर्न लगाई आईतबारै पेशी तोकेर डिभिजन बेञ्च नबसाई एकल बेञ्च अन्तरकालिन आदेश दिएको उनीमाथि आरोप लागेको थियो ।

आइजिपी नियुक्तिको विरुद्धमा रिट हालेका डिआइजी नवराज सिलवालले नक्कली कार्यसम्पादन मूल्यांकन बनाएको पत्ता लागेपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि सर्वोच्च अदालतले अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा कुनै अनुसन्धान नगर्न आदेश कि थिइन । आइजिपी नियुक्त गरिएका जयबहादुर चन्दको नियुक्ति बदर गर्दै गत चैत आठ गते सर्बोच्च अदालतले नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।