सहयोगिहरुको आर्थिक चलखेल रोक्न नसक्दा गगन थापालाई सर्वोच्चले दियो ठुलो धक्का

काठमाडौं। आफु निकट व्यक्तिहरुलाई मनपरी नियुक्त गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३  का नाममा मन्त्रिपरिषद्को गत फागुन १७ गतेको बैठकले ९ वटा निकायमा ३६ जनाको नियुक्ति गरेको थियो ।

 सो नियुक्ति विरुद्ध अधिकांश पुराना पदाधिकारी आफूलाई पूर्वाग्रही तरिकाले हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।  जसमध्ये अधिकांशको पुर्नबहाली भएपछि थापा निराश भएका छन् ।

 नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव डा.खेमबहादुर कार्कीले नयाँ नियुक्ति पाएका डा। स्वयंप्रकाश पण्डितसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई २०७३ चैत १ गते मुद्दा दायर गरेका थिए ।  वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले डा.खेम कार्कीलाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो। अदालतको उक्त आदेशपछि डा। कार्की काममा फर्किएका छन् ।

    नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष बाबुराम हुमागाईंले पनि आफूलाई हटाइएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे ।   उनको मुद्दामा वैशाख ५ गते न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलाशले हुमागाईंलाई पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।  फार्मेसी काउन्सिलका रजिस्ट्रारमा नियुक्त  यादव पाण्डेले दायर गरेको मुद्दामा भने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेन ।

  यसैगरी, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिस्टार काशिनाथ रिमालले नयाँ नियुक्ति पाएका रामचन्द्र शाह लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालय विरुद्ध गत चैत २ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका थिए । त्यसमाथि बहस सकिएपछि गत वैशाख ५ गते हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानले रिमाललाई तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

  नर्सिङ काउन्सिलकी रजिस्ट्रार लक्ष्मी राईले पनि आफूलाई हटाइएको भन्दै मुद्दा हालिन् । वैशाख ५ गते न्यायाधीश कार्की र प्रधानको इजलाशले उनलाई पनि तत्काल नहटाउन आदेश दियो। स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको अध्यक्ष दिपेन्द्र झाले हालेको मुद्दामाथि पनि कार्की र प्रधानको इजलाशले अन्तरिम आदेश दियो । नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, सिंहदरवार वैद्यखानाका प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्रकुमार गिरी, आयुर्वेद चिकित्सा परिषदका अध्यक्ष झलक शर्मा गौतम, रजिस्ट्रार रामचन्द्र पाण्डेको मुद्दामा पनि कार्की र प्रधानको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

  अन्तरिम आदेशपछि उनीहरुले पुनर्बहाली भएका छन् । सर्वोच्चले मन्त्री थापाको प्रस्तावमा नियुक्त गरेका अधिकांश नियुक्तिहरुलाई अवैध ठहर गरेसँगै उनलाई धक्का लागेको छ । मन्त्री थापा पछिल्लो समय आफ्ना सहयोगिहरु शैलेश सिटौला,प्रताप पौडेल,राजु थापा तथा कृष्ण रिजालको कार्यशैलीका कारण बिबादमा मुछिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु वताउंछन् । किनकी अधिकांश सरुवा,बढुवा र नियुक्तीहरुमा यिनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक चलखेल गरेकै हुन्छन ।