अख्तियारको संरक्षणमा एनसेलमा गैरकानुनी कामदार, लोकमानको सेटिङमा अर्बौ रकम विदेश पठाइएको रहस्य

काठमाडौं । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संरक्षणमा मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमा अझै पनि गैरकानुनी रुपमा विदेशी कामदारहरुले श्रम स्वीकृती विनै काम गर्दै आइरहेका छन् ।

 लोकमान अख्तियारमा छँदा नै उद्योग र श्रम विभागको स्वीकृत विना एनसेलका प्रवन्ध निर्देशक सिमोन पर्किन्सन, लेखा प्रमुख हादी हाल्मीसहितका दर्जनौं विदेशी कर्मचारीहरु गैर कानुनी रुपमा काम गर्दै आएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

 अख्तियार स्रोतका अनुसार एक्जिएटा कम्पनीमा २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली व्यापारी शतिशलाल आचार्यले लोकमानसँग त्यतिबेला सेटिङ मिलाएपछि अख्तियारले सिइओ र लेखा प्रमुखको फाइल उद्योग विभाग पठाएर भिसा थप गरी काम गराउन दबाब दिएको थियो । एनसेलका विदेशी कामदार आएको मिति र उनीहरूको भिसाको अन्तिम मिति समेत उल्लेख नहुँदा गैरकानुनी रूपमा बसेर सेटिङ मिलाई काम गर्नेको संख्या अधिक रहेको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियारले सुरुमा छानविन गरेको थियो ।

 तर, एकाएक लोकमानसँग आचार्यले सेटिङ मिलाएपछि उक्त फाइल नै अख्तियारले तामेलीमा राख्यो र त्यसपछि त एनसेलले झनै दर्जनौं विदेशी प्राविधिकहरु भित्र्याएर काम गराइरहेको छ । एनसेलका सिइओ पार्किन्सन र लेखा प्रमुख हाल्मीले गैरकानूनी तरिकाले वर्किङ भिसा निकालेको भन्दै एनसेलकै कर्मचारीले अध्यागनम र उद्योग विभागमा पनि उजुरी हालेका थिए । ‘गत वर्ष नेपालबाट करिब १० लाख मिलियन अमेरीकी डलर गैरकानूनी तरिकाले एनसेलले मलेसिया पठाएको प्रकरणमा छानविन गर्दा गर्दै अचानक लोकमानको दबाबमा उक्त उजुरी नै अनुसन्धान महाशाखाबाट गायब बनाइयो र उल्टै श्रम स्वीकृती विना विदेशी कामदार भित्र्याउनलाई लोकमानले अनुमति दिलाए ।’ अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यतिबेला लोकमानले उक्त कार्य सफल गरिदिएवातप एनसेलबाट करोडौं रकम विदेशबाटै लिएको स्रोतको दावी छ ।

 लोकमानले त्यतिखेर नेपाल राष्ट्रबैंकलाई दबाब दिई उक्त रकम विदेश पठाउन सहयोग गरेका थिए । लोकमान कै मौखिक अनुमतिपछि त्यतिबेला एनसेलले ‘रि–ब्राण्डिङ’का नाममा ‘टेक्नोलोजी ट्रान्सफर’ का लागि भन्दै थप दुई दर्जन बिदेशी प्राविधिकहरू नेपाल भित्र्याएको थियो । ति प्राविधिकहरूका लागि उद्योग विभागले ‘विजनेस भीसा’ उपलब्ध गराएको थियो ।

 एनसेलले कार्यादेश बिना नै पर्यटक भीसामा कामदार भित्र्याएर राजश्व छलि गरेको छ । एनसेलका लेखा प्रमुख हादी हाल्मीले त नेपाल आएर कुनै काम नै नगरिकन उद्योग बिभाग र श्रममा सेटिङ मिलाई वर्क–पर्मिट लिएको प्रकरणमा उद्योग मन्त्रालयले समेत छानविनको तयारी थालेपछि एकाकएक उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी पनि ‘यू टर्न’ भए ।

 मन्त्री जोशीले उल्टै उद्योग विभागका महानिर्देशक प्रदीप कोइरालालाई फिर्ता बोलाएका छन् । एनसेलका प्रवन्ध निर्देशक पर्किन्सन, लेखा प्रमुख हाल्मीसहितका दर्जनौं विदेशी कर्मचारीलाई भिसा थपको सिफारिस नगरेको आरोपमा मन्त्री जोशीले कोइरालालाई उद्योग मन्त्रालय तानेका हुन् । विदेशी नागरिकले वर्किङ भिसाका लागि उद्योग विभागबाट सिफारिस लिएपछि मात्रै अध्यागमनले भिसा दिने प्रावधान हुँदाहुँदै मन्त्री जोशीले पनि लोकमानकै शैलीमा काम गरेपछि उनको आलोचना भएको छ । स्रोतका अनुसार एनसेलकै कर्पोरेट कम्युनिकेशन अफिसर सञ्जु कोइरालाले पार्किन्सन र हाल्मीलाई मन्त्री जोशीसँग भेटाइदिएपछि जोशीको एनसेल मोह छताछुल्ल भएको हो । मन्त्री जोशीले एनसेलको पुँजी बृद्धिमा पनि चासो राखेका छन् । पूँजीगत लाभकर नतिरेको कम्पनीलाई व्यवसायिक योजनाका लागि कुनै पनि स्वीकृति दिन उपयुक्त नहुने भन्दै उद्योग विभागले भिसा सिफारिस अस्वीकार गरेपछि मन्त्री जोशीले कोइरालालाई तानेका हुन् । संसदको लेखा र अर्थ समितिले पूँजीगत लाभकर नतिरेसम्म एनसेललाई कुनै पनि सेवा र सुविधा नदिन निर्देशन दिइसकेको छ ।

 सरकारलाई नौ अर्व पूँजीगत लाभकर बुझाएको एनसेलमाथि थप छानविन गर्न लेखा समितिले दुई पटक अख्तियारलाई पत्र काटेपनि अख्तियारमा अझैपनि लोकमानकै भूत कायम रहेको हुँदा अख्तियारले यस विषयमा चासो नै राखेको छैन । अख्तियार स्रोतका अनुसार लोकमान निकटका आयुक्त राजनारायण पाठक र भवानी सुवेदीसँग शतिसलालले लोकमानकै डिजाइनमा कमिसन बुझाएपछि कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत एनसेलका गैरकानुनी प्रकरणमा रुष्ट बनेका छन् । बस्नेतले नयाँ छानविन समिति बनाएर एनसेललाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर बापत ३५ अर्व उठाउनु पर्नेमा उल्टै विक्रेता कम्पनी टेलियासोनेराले तिर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई छानविनको जिम्मा दिन लागेका थिए । जुन कुरालाई लेखा समितिले अस्वीकार गरेको थियो । ‘एनसेलमा प्रचण्डको पनि स्वार्थ जोडिएका कारण अब एनसेलले लाभकर वापत ३५ अर्व तिर्ने कुनै छाँटकाँट नै देखिदैन । र, उद्योग मन्त्रीको पनि स्वार्थ जोडिएका कारण उनले एनसेलमा सेटिङ मिलाउन उद्योग विभागमा शंकर अर्याललाई डिजी बनाएर पठाएका छन् ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । यता, नेपालमा विदेशबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय कलको ट्य्राकिङ गरी एनसेलले आफ्नो गेटवेबाट मात्र कल आउने बनाएका कारण विदेशबाट नेपालमा आउने कलको आम्दानी एनसेलको धेरै भएको टेलिकम स्रोतले बताएको छ । हाल नेपालमा छ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी भएपनि विदेशबाट आउने कलमा नियमन निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मिमेलमतोमा एनसेलले यस्तो धन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेको हो । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट