ब्रुनाइमा रोकिएन मानव तस्करी

काठमाडौं । भारत बाहेक अन्य मुलुकमा कामदार आपूर्ति गर्न सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । कामदार आपूर्ति गर्न नियमानुसार कम्पनी दर्ता गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । दर्तावाला कम्पनीबाट राष्ट्रिय पत्रिकामा पूर्व स्वीकृति सहितको विज्ञापन मागेर मात्र कामदार छनोट गरी अन्तिम स्वीकृति लिएपछि मात्र विदेशमा कामदार पठाउन पाइन्छ ।

 नेपलाको कानूनमा यस्तो व्यवस्था भएपनि कतिपयले व्यक्तिगत रुपमा नेपालको जनशक्तिलाई खसी वोका किने झै गरि अवैध रुपमा विदेश पठाइरहेका छन् । यस्तै मध्येको ब्रुनाइ मुलुकमा वार्षिक २–३ सय नेपाली जनशक्ति अवैध रुपमा पठाईंदै आएको पाइएको छ ।

 भारत दार्जिलिङका विशन कुमार राई देवान र खेमबहादुर तुम्वाहम्फेले काठमाडौं बसेर ब्रुनाइमा नेपाली कामदार सप्लाई गर्ने धन्दा चलाइरहेका छन् । सन् १९७० देखि त्यहाँ कामदार आपूर्ति गरिदै आएपनि कामदार पठाउने कम्पनीले अहिले सम्म कम्पनी दर्ता गरेको छैन ।

 विना दर्ताका कम्पनीवाट संयौ कामदार पठाउदा ठूलो मात्रामा कर छलि हँुदै आएको छ भने पठाइएका कामदारहरुले जोखिम वेहोरेर काम गर्नु परिरहेको बाध्यता छ । यस्तै मे २०१७ को २३, २४, २५, २६ र २७ तारिखमा पनि ठूलो संख्या विसन राई समूहले कामदारहरु ब्रुनाई पठाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

 नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै वैधानिक स्वीकृति नलिई पठाएका कारण तलव, सुविधा लगायतका विषयमा उनीहरु बोल्न सकेका छैनन् । सन् १९७९ सालदेखि एउटै तलवमा काम गर्न परेका कारण कतिपय कामदारहरुले ब्रुनाई छोडेर अन्य मुलुक गइसकेका छन् । काठमाडौंको मैतीदेवीमा अड्डा जमाएर ब्रुनाइका एजेण्ट विसन कुमार राइ र खेमबहादुर तुम्वाहाम्फेले अवैध ढंगले मानव ओसार पसार धन्दा चलाएको वर्षौ भइसक्दा पनि सरकारी निकाय मौनता सांधेर वसेको घटनालाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।  अवैध मानव तस्करी काण्डका सम्वन्धमा पिडितहरुले यसअघि पनि वैदेशिक रोजगार विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परिसकेको छ । तरपनि आयोग विभाग दुवै मौन रहेका छन् । रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुकमा कामदार पठाइने सम्वन्धित सरकारी निकाय वेखवर छ । वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारीसँग दर्ता विना संचालनमा रहेका कम्पनीहरुका वारेमा कुनै तथ्यांक समेत रहेको छैन । त्यतिमात्र हैन उजुरी परेको अवस्थामा पनि त्यस्ता अवैध म्यानपावर आपूर्तिकताहरुको बारेमा कुनै खोजतलाज र छानविन समेत नगर्नुले मानव तस्कर गिरोहसँग सरकारी निकायको मिलेमतो रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।