पोखरा लेखनाथ महानगरलाई पहिलो गांसमै ढुङ्गा, टेण्डर विनै होडिङवोर्ड ठेक्का उद्योग वाणिज्य संघलाई

 यदुनाथ बञ्जारा पोखरा उपमहाजगर पालिकाका तत्कालिन कार्यकारी आधिकृत झलकराम अधिकारीले ३ वर्ष अगाडि नगर भित्रका होडिङ वोर्ड तथा विज्ञापन कर सम्बन्धि सम्झौता गरेर न्यून रकममा पोखरा उद्योग वाणिज्य सघंलार्ई सुम्पेका थिए।

 विना टेण्डर विना प्रतिस्पर्धा एउटा व्यापारीहरुको संस्थालाई ठूलो आय स्रोत जिम्मा दिएको विषयमा सर्वत्र आलोचना भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल तानेर छानविन समेत गरेको थियो तर यति संवेदनशिल र विवादास्पद विषयको बारेमा के भयो ? कसरी प्रकरण सामसुम पारियो भन्ने विषयमा आम नागरिकले कुनै जानकारी नै पाएनन्।

 उक्त प्रकरण रहस्य कै गर्भमा रहिरह्यो। पोखराको होर्डिङबोर्ड ठेक्का सम्झौता प्रकरणमा पोखरा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो साझेदार संस्था भन्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली विपरित टेण्डर नै नगरि न्यून रकममा ठेक्का सम्झौता गरेपनि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले उक्त ठेक्का मनोज चौहानको कम्पनी छायाँ एड्भरटाइजिङलाई ठेक्का सुम्पिएको थियो। संघलाई विचौलिया बनाएर पूर्व योजना मुताविक नै ठेक्का सुम्पिएको तथ्य बाहिर आएपछि नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भएको थियो जुन कुरा जानकारहरुमा अझै ताजै छ।

 यो विवादास्पद निर्णय फेरी दोहो¥याउदै पोखरा लेखनाथ महागरपालिकाले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघलाई चैतको पहिलो हप्ता होर्डिङ वोर्ड तथा विज्ञापन कर सम्बन्धि नयाँ सम्झौता गगरेको रहस्योद्घाटन भएको छ। महागरपालिका घोषणा भए पश्चात अन्यत्र सरुवा जाने निश्चित भएपछि कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगाना र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्व शंकर पालिखे बीच गुपचुप रुपमा ठेक्का दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको बुझिएको छ।

 अघिल्लो ३ वर्ष पहिला गरिएको विवादास्पद सम्झौताको म्याद २०७४ असार मसान्तमा समाप्त हुँदैछ। म्याद सकिनु चार महिना अगावै भएको यो ठेक्का प्रकरणले धेरै रहस्यलाई निम्त्याएको छ। नगरपालिका जस्तो सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रमुख आय स्रोतलाई लत्याएर टेण्डर विनानै अति न्यून मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गरिदा यसबाट नगरपाकिलाले ठूलो आम्दानी गुमाउन पुगेको स्पष्ट हुन आएको छ। अघिल्लो पटक भएको सम्झौता जम्मा वार्षिक २० लाख रुपैयामा २०प्रतिशत थप गरेर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले उद्योग वाणिज्य संघलाई सुम्पेको बुझिन आएको छ।पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले यो ठेक्का फेरि कसलाई दिन्छ भन्ने विषयमा भने खुल्न आएको छैन। नागरिकबाट थोपा थोपा रगत पसिना र आँसुबाट कर, राजस्व संकलन गर्ने नगरप्रशासन व्यापारिक संस्था उद्योग वाणिज्य संघ तर्फ किन यसरी उदार भयो ? गम्भिर ढंगले निष्पक्ष छानविन गरिए सत्य कुरा छताछुल्ल भएर बाहिर आउने पक्का छ।

 यस्तै प्रकृतिको होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन कर सम्बन्धि ठेक्का बुटवल उपमहागरपालिकाले नियमानुसार टेण्डर गरेर महंगो मूल्यमा सम्झौता गरेको बुझिन आएको छ। बुटवलले टेण्डरबाट ठेक्का दिएर नगर विकासको लागि गतिलो स्रोत बनाएको सोही प्रकृतिको ठेक्का प्रकरण पोखरामा भने विना टेण्डर सुटुक्का निजी संस्थालार्य दिइनुको पछाडि मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको हुन सक्ने आशंका उब्जिएको छ। यस विषयमा टोखा सरुवा भएर पनि पोखरामै कार्यरत रहेका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगाना संग सम्पर्क गर्न पटक पटक मोवाइलमा सम्पर्क गर्दा पनि उनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

 यता पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे आफूले फोनबाट कुनै प्रतिकृया नदिने भन्दै पन्छिए। २०७४ श्रावण देखि लागु भइृ ३ वर्षको लागि ठेक्कामा दिने निर्णय ४ महिना अगाडिनै किन भयो ? यस अघि यही प्रकरणमा अख्तियारले गरेको छानविनको निष्कर्षमा के छ ? नगर परिषद्मा निर्णय छिराएर पास गराउदैमा विना टेण्डर सार्वजनिक निकायको आय स्रोत निजी संस्थाको पोल्टामा हाल्नु कति सान्दर्भिक हुन्छ ? संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल निष्पक्ष छानविन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन खुट्टा कमाउनु हुन्न।

 महानगरपालिका बनिसकेको पोखराले आफू कुरुप बनेर टाँसिने होर्डिङ बोर्ड वापतको शुल्क समेतमा चुहावट गरिन्छ भने कसरी चल्छ महानगरपालिका ? खुल्ला टेण्डर गर्ने हो भने वार्षिक करोड रुपैयाँमा जाने टेण्डर २०–२२ लाखमा जिम्मा लगाउने तत्वको खोजी गरिनु पर्छ। सार्वजनिक हितका लागि व्यक्तिगत स्वार्थ कतैबाट पनि देखिनु हुन्न। राज्य र जनताको ढुकुटी माथि गिद्धे नजर लगाउने प्रबृत्ति न्यूनिकरण गर्न जरुरी छ।

 नगर परिषद् बाट निर्णय गराएको भन्दैमा सुटुक्क निजी संस्थालाई सरकारी निकायको आय स्रोत जिम्मा लगाउने कार्य नितिगत भ्रष्टाचारको नमुना बन्न सक्छ। स्थानिय नागरिक समेत रहेका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगनाले विगतको अपारदर्शी सम्झौतालाई चुनौति दिएर पारदर्शी ढंगले टेण्डर गराउन पहल गरेको भए आम नागरिकले स्यावासीको ढाडस दिने थिए तर जाँदा जाँदै जुन अपवित्र सम्झौता गर्न जोडवल गरे त्यसले उनले कमाएको छविलाई धमिलो पारेको छ।

  अझै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छैन। कार्यान्वयनमा आाउनु अगावै मन्त्रालय, विभाग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, हेलो सरकार, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय र संवैधानिक अंग अख्तियारले छान विन गरेर सम्झौता खारेज गरेर टेण्डर प्रकृयाबाट बढावढमा ठेक्का सुम्पिनु पर्छ। काठमाण्डौ महानगरपालिकाले नगर सौन्दर्यलाई कुरुप पारेको भन्दै होर्डिङ बोर्ड सम्बन्धि ठेक्का नै रोक्का गरेको छ। सुन्दर भनिने पोखरा नगरले पनि त्यस तर्फ सोच्नु पर्ने पो हो की ? केही महिना मात्र अघि अख्तियारले सवारी कर र सेती गर्जक् अवलोकन ठेक्कामा पोखरा उपमहानगरले अनियमितता गरेको विषयमा समाचार आएपछि छानविन गरि ठेक्का नै रद्ध गरेको थियो। यो प्रकरण अझ गम्भिर र रहस्यमयी रहेकोले तत्काल छानविन हुने जानकारहरुले अपेक्षा राखेका छन्।