पुरानै न्यायाधिश दोहोरीएकाले आईजीपी नियुक्तिको सुनुवाई आज स्थगित

काठमाडौं ।देशको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको निकाय नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतमा आज हुने भनिएको सुनुवाई स्थगित भएको छ । आइजिपी प्रकरणको सुनुवाईमा पुरानै न्यायाधिश दोहोरीएकाले बेन्चले मुद्दा स्थगित गरेको कानुन व्यवसायी गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए ।

अब ६ गते पूर्ण इजलासमा बहस हुने भएको छ  । फागुन १ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि सर्वोच्चले सोही दिन त्यस विरुद्ध अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरि मुद्दाको सुनुवाई हुन नसक्दा आजसम्म पनि नेपाल प्रहरी नेतृत्व विहिन बनिरहेको छ ।

  सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले पनि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिंदै फेरि जवाफ पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 आज उनै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीकोमा पुन: मुद्दाको पेसी परेकाले बेन्चले मुद्दा स्थगित गरेको बताइएको छ  । अन्तरिम आदेश दिँदा संलग्न न्यायाधीशको अन्तिम सुनुवाइ गर्दा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने कानुन व्यवसायीहरुले आशंका गरेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको हो।

कानुन व्यवसायी एवम पूर्व महान्याधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त र महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ लगायतले न्यायाधिश केसीलाई मुद्दा नहेर्न इजलाशमा आग्रह गरेका थिए । यसअघी, सर्वोच्चको मागअनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले डिआइजी चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्नुको कारणबारे स्पष्ट रुपमा लिखित जवाफ पठाएका थिए ।

 प्रचण्डले पठाएको लिखित जवाफमा आइजीपी नियुक्ति सरकारको अधिकार भएको स्मरण गराउँदै रिट निवेदन खारेज गर्न माग समेत गरिएको छ । नियुक्तिअघि र पछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दिएको रिटमाथि भएको आदेशमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो जवाफ दिएका थिए ।

  बढुवा प्रशासनिक विषय भएकाले यसबाट प्रत्यक्ष असर पुग्ने व्यक्तिले बाहेक अरुले अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने पनि प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । ‘योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई आईजीपी पदमा बढुवा गर्ने अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कानुनसम्मत निर्णयमा निवेदकको प्रत्यक्ष चासो र  सरोकार नभएकाले रिट निवेदन दिन र सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुन सक्दैन’–प्रधानमन्त्रीको जवाफमा भनिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई आफ्नो काममा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न समेत भनेका छन् ।

सरकारका तर्फबाट महान्यायधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले पुरक निवेदनलाई पेशी सुचीमै नचढाई आदेशमा उक्त निवेदनलाई उल्लेख गुर्न न्याय सम्पादनको गम्भीर गल्ती भएको बताएका थिए ।

श्रेष्ठले दुई दिन अघि नै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा दायर गरेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति रोकी पाउने भन्ने रिट पनि सार्वजनिक चासोको नभई अर्को आईजीपीका आकांक्षी नवराज सिलवालको डमीको रुपमा आएको दावी गरेका थिए ।