चन्दबिरुद् गोयबल्स शैली अपनाएर सर्बोच्चलाई प्रभावमा पार्ने खेलमा डिअाईजी सिलवाल ?

काठमाडौं । बिसौं शताब्दीको चौथो दशकमा हिटलरकालिन एकजना संचारमन्त्री थिए जसको नाम जोशेफ गोयबल्स थियो । उनको के मान्यता थियो भने कुनै पनि कुरालाई सैयौं चोटी दोहोर्याएर भनियो भने झुठ नै भए पनि त्यो सत्य ठहरिन्छ । जसलाई गोयबल्स शैली भन्ने गरिन्छ ।

   अहिले सरकारले अाईजीपीमा  नियुक्त गरेर सर्बोच्च अदालतले रोकेका जयवहादुर चन्दबिरुद्द नम्र स्वभावका एवम मिटरब्याजको आरोप खेपिरहेका डिअाईजी नवराज सिलवालले 'गोयबल्स शैली'अपनाएर भए पनि अाईजीपी बन्ने सपना देखेको कुराले प्रहरीमा बहसको बिषय बन्न थालेको छ ।

 सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, सरकारले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेकै दिन सर्बोच्च अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशले चन्दले पद बहाली गर्न पाएनन् र हाल उनी आफ्नो कार्यालयबाट हाजिर गरेर फर्किने गरेका छन् । यसरी कार्यालय मै नबस्ने ब्यक्ति कसरी प्रहरी परिचालन गरी अरुको जासुसी गर्न सक्छ ?

 'सर्बोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधिस निवास आसपासमा केही दिन अघि  सिलवालले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट निगरानी गर्न प्रहरी टोली खटाएको कुराले प्रहरीमा हल्लाखल्ली मच्चिएको थियो । त्यसको पोल खुल्ने डरले सिलवालले भने चन्दले खटाएको भनेर मिडियाबाजी गराइदिए ।' -प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारिले भने।  'सिलवालले जति सुकै मिडियाबाजी गरे पनि सम्माननीय प्रधानन्यायधिस र अरु न्यायधिसहरु प्रभावित हुने अबस्था छैन, किनकी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो- लोकमानसिंह कार्कीको  इशारामा प्रधानन्यायाधिस लगायतको निगरानी गर्ने सिलवालको असली नियत के छ भनेर ।' - उनले थपे ।

 लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख हुँदा पुर्ब प्रधान न्यायाधिस , वर्तमान प्रधानन्यायाधिस , प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु ,  न्यायाधिसहरु , पत्रकारहरु , केही वकिलहरुको कल डिटेल, एसएमएस डिटेल लगायतको अनुसन्धानका लागि  सिलवालले आफु प्रमुख रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीलाई आबश्यक उपकरणसहित अख्तियार मै खटाएको कुरा एक दैनिकले कभर पेज मै समाचारहरु प्रकाशन गरेको थियो ।

  “जो चोर उसैको ठूलो स्वर भने झैं” लोकमान सिंह कार्कीको इशारामा प्रधानन्यायाधिस लगायत न्यायाधिसहरुको गतिबिधि माथि निगरानी गर्ने सिलवालले  सर्बोच्च अदालतमा विचराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले चन्दले सर्बोच्चमा  आफ्ना प्रहरी पठाएको भनी मिडियाबाजी गरेका छन् ।

    लोकमानलाई भेट्न जसले पनि समय लिनु पर्ने पद्धति भए पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत  सिलवाललाई भने जतिबेला पनि भेट्न पाउने आदेश लोकमान सिंह कार्कीले गरेको अख्तियार मै कार्यरत एक प्रहरी अधिकारी दाबी गर्छन् । त्यही भएर सिलवाल कहिले लोकमानको कार्यालयमा त कहिले अख्तियार परिसर भित्रै रहेको लोकमानको सरकारी क्वाटरमा लोकमानलाई भेट्न गइरहन्थे र घण्टौं बसेर फर्किन्थे ।

 इन्सपेक्टरबाट जागिर खाँदा ६७ नम्बरमा रहेका सिलवाल राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारी लामो छलाङ मार्दै एसएसपी सम्म पुग्दा १ नम्बरमा आइसकेका थिए ।  आफ्नो योजना सफल गर्न जुनसुकै हतकण्डा अपनाएर जो सुकैलाई सजिलै प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता भएका प्रहरी अधिकृतमा गनिन्छन्  डिआइजी सिलवाल । त्यही भएर जागिर खाँदा ६७ नम्बरका सिलवाल तेस्रो बढुवा हुँदा सम्म १ नम्बरमा पुग्न सफल भए ।

 प्रधानन्यायाधिस  कार्कीलाई प्रभावित गर्न उनले बिभिन्न प्रयास गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । तर, सरकारले नेपालको संबिधान एवं प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा बसेर गरेको निर्णय विधि, बिधान र पद्धति अनुसार भए पनि  सर्बोच्च अदालतलाई प्रभावित गरेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सिलवालले गरेको प्रयास असफल हुने निश्च्ति रहेको  कानुन व्यावसायीहरुवीच चर्चाको विषय बनेको छ ।

  त्यसो त संसारमा जुनसुकै देशको सरकारले पनि १ नम्बरलाई मात्रै नभनी ऐन कानुन अनुसार जुनसुकै योग्य उम्मेदवारलाई बढुवा गरी कुनै पनि संगठन प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका प्रशस्त उदाहरणहरु देख्न पाइन्छ । नेपाल प्रहरी मै भएका यस्ता थुप्रै उदाहरण बिभिन्न मिडियाहरुमार्फत पटक पटक आइसकेका छन् । बिश्वको तेस्रो ठुलो सेना मानिने भारतीय सेनाको प्रमुखमा एक व्याच जुनिएर विपिन रावतलाइ बढुवा गरिएको थियो ।

 जबकी उनी भन्दा एक व्याच सिनियर प्रविन बक्सी र वरियतामा सिनिएर एक जना पी.एम. हरिज गरी २ जना सिनियर थिए। तर, भारतमा यो बढुवाको कुनै टिकाटिप्पणी भएन  । किनकी सिनियर दुई जनाले  कुनै मिडियावाजी र अदालत नगएर काँधमा काँध मिलाएर देशको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

  विवादास्पद डिआइजी सिलवालले बर्दीको दुरुपयोग गर मिटरव्याज जस्तो गैरकानुनी काममा एकजना गुनबहादुर थापा ( शम्भु)को चल अचल सम्पत्ति कब्जा गरेको कुरा  थापा र उनका छोराले गरेको पत्रकार सम्मेलन र बिभिन्न मिडियाहरुमा प्रशारण भइ आजभोलि युट्युबमा समेत अपलोड भएको अडियो र भिडियो क्लिपले प्रष्ट पारेको छ । त्यस्तै, सिलवालले बर्दीको दुरुपयोग गरी बिर्टिश लाहुरे बसन्त बहादुर भुजेलसँग ३ करोड नगद , थानकोटको ९ रोपनी जमिनको लागि बार्गेनिङ गरेर उनलाई झुटो मुद्दामा जेल हालेको कुरा बिभिन्न मिडियाहरुबाट प्रसारण भइ युट्युबमा समेत अपलोड भएको भुजेलको भिडियोबाट प्रष्ट हुन्छ ।

 सिलवालले बर्दिको दुरुपयोग गरी  थापालाई झुटो मुद्दामा जेल हालेका छन् । विवादास्पद डिआइजी सिलवालको बारेमा नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरुको थलो संसदमा समेत आवाज उठेको छ । गत फाल्गुन २७ गते शुक्रबारको संसद बैठकमा खुम्बुवान राष्ट्रिय पार्टीका सांसद रामकुमार राईले  संसद बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै नवराज सिलवाल विवादास्पद प्रहरी अधिकृत भएको र सिलवालको बारेमा संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा समेत उजुरी परेकोले छानबिन गरी कारवाही हुनुपर्ने माग गरे ।

  सांसद राइले राज्यका अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने धारणा राख्दै यसरी सर्बोच्चले हरेक रिटमा अन्तरिम आदेश दिने हो भने भोलिका दिनमा खरिदार, सुब्बा लगायतका नियुक्ति र बढुवामा समेत उजुरी आइ केही काम पनि गर्न नसकिने अबस्था आउन सक्ने जिकिर गरे । यसरी जनप्रतिनिधिहरु बाट समेत सिलवालको बिरुद्धमा संसदमा समेत आवाज उठ्नु लोकतन्त्रिक शासन पद्धतिमा एउटा गम्भिर बिषय हो ।