काठमाडौं। नेपालमा नै नभएको कम्पनीबाट सरकारले  ३५ अर्ब राजश्व उठाउने निर्णय गरेर जनतालाई उल्लु बनाउने काम गरेको छ । पुँजीगत लाभकर छलीमा एनसेललाई उन्मुक्ति दिने गरी बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।

   एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने कर नेपालबाट पलायन भइसकेको युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेराको जिम्मा लगाएर कर छलीमा एनसेललाई सिधै उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ ।   मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले राखेको मौखिक प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर छलीलाई नै सहयोग पुग्ने खालको निर्णयमा सहमति जनाए ।

 मन्त्रिपरिषद्ले बिक्रेता कम्पनी युरोपेली टेलियासेनेराबाट लाभकर अनुसल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । जबकि टेलियासेनेराको नेपालमा अब कुनै कारोबार छैन ।

 सरकारको यो निर्णयसँगै एनसेलले लाभकर असुलीमा उन्मुक्ति पाउने देखिएको छ भने सरकारले झण्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाउने छ । बिक्रेता टेलियासेनेराले आफ्नो कुनै पनि दायित्व नभएको भन्दै धेरैअघि नेपाल छाडिसकेको छ । एनसेल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्रि गरिएको थियो । यसमा ८० प्रतिशत शेयर  टेलियासोनेरासँग मलेसियन कम्पनी एक्जियताले खरिद गरेको हो ।

 लाभकर छल्ने योजना सार्वजनिक भएर चौतर्फी दबाब परेपछि गत वैशाख २७ गते एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको थियो । यसअघी  मन्त्री महराले कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेर एनसेललाई ३५ अर्व लाभकर छल्न दिई ५० करोड कमिसन हात पार्न बनाएको योजनालाई लेखा समितिले तुहाइदिएको थियो ।

  संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले लाभकर नबुझाएसम्म मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई फोरजी लगायतका कुनै पनि सेवा र सुविधाको अनुमति नदिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

  एनसेलमा २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शतिशलाल आचार्यले टेलिकम क्षेत्रमा तरंग मच्चाउने विवादास्पद सहसचिव धनराज ज्ञवाली मार्फत चलखेल गर्दै आएका छन् ।

  ज्ञवाली गैरकानुनी रुपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डमा बसेर एनसेलको पक्षमा लविङ गर्दै आइरहेका छन् ।  अब करको जिम्मा टेलियासोनेराको टाउकोमा राखेर अर्थमन्त्री महराले एनसेललाई लेखा समितीले बन्द गरेको फोरजी लगायतका  अन्य व्याबसायिक योजनाको  अनुमति दिने योजना अन्तर्गत यो खेल खेलेको स्पस्ट देखिन्छ ।

यि समाचार पनि पढ्नुहोस्:

एनसेलबाट ५० करोड असुल्ने महराको योजनामा लेखा समिति बाधक

३५ अर्ब ठग्ने एनसेलको योजना असफल, अब इजाजत नै रद्ध हुन सक्ने

एनसेलसँग उद्योग मन्त्रीको करोडौ डिल, लाभकर नतिर्दै पूँजी बृद्धि ?

एनसेल कर छली प्रकरणमा लोकमान र शर्माको कनेक्सन केलाउँदै अख्तियार