अनलाईन बन्द गर्ने सिआईवी प्रमुख सिलवालमाथि कारबाही गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) का प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) नवराज सिलवालले पदिय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आफूविरुद्ध समाचार लेख्ने सञ्चारमाध्यमको सेवा नै अवरुद्ध गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।

 प्रहरी पावरको दुरुपयोग गरी सिलवालले आफूविरुद्ध प्रकाशित समाचारबारे कानूनी रुपमा खण्डन गर्नुको साटो गैरकानूनी रुपमा मिडिया हाउसको डीएनएस सर्भर नै रोक्का गर्न लगाएर सिंगो सञ्चार जगतमा आतंक सिर्जना गरेका हुन् ।

 आफूविरुद्ध समाचार लेखेकै भरमा सिलवालले न्यूजसेवा डटकम, दियोपोष्ट डटकम र आर्थिक न्यूजडटकमलाई बन्द गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ(आईएफजे), नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल प्रेस युनियनले समेत आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्वतन्त्र प्रेस तथा पत्रकारिताको धम्की र सञ्चार माध्यममाथिको नियन्त्रणले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि नै हस्तक्षेप हुन जाने उल्लेख गर्दै दोषिमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । आईएफजेले गत मार्च ८ मा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषणको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेको छ ।

 अनलाईन न्यूज पोर्टलको समाचारको विषयलाई लिएर दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरी पोर्टल बन्द गर्न सिआईवीले गरेको अनुरोधप्रति आईएफजेले सञ्चार माध्यममाथिको नियन्त्रण र हस्तक्षेप भन्दै भत्सर्ना समेत गरेको छ । सिलवाल प्रमुख रहेको सिआईवीले गत माघ ११ गते पत्र संख्या १–०१–३७(२०७३/०७४) र चलानी नं. २३४१ राखेर प्रधिकरणका नाममा अनलाईन पोर्टल ब्लक गरिदिने भन्दै पत्राचार गरेको हो ।

  ‘सत्य तथ्य र आधारहिन समाचार प्रकाशन गरी समाजमा भ्रम सिर्जना गर्ने कार्य गरिरहेकोले उक्त पोर्टल ब्लक गरिदिने तर्फ आवश्यक व्यवस्था हुन अनुरोध गरिएको छ’–सिआईवीले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । उक्त अनलाईनहरुले सिआईवी प्रमुख सिलवालले मिटरब्याजबाट अवैध असुली गरेको, लेनदेन विवाद हुँदा गुनबहादुर थापा नामका व्यापारीलाई जेल चलान गरेको, लागूऔषध र मानव ओसार पसार मुद्दा लगाएर पैसा असुल्न खोजेको भन्दै समाचार लेखेका थिए ।

  सिलवालबाट पीडित भएका पक्ष र व्यक्तिको प्रत्यक्ष भनाई तथा लेनदेन सम्बन्धमा सिलवाल र पीडित पक्षबीच भएको फोन वार्ता सहित सिलवालकै हस्तलिखित हिसाव विवरण पनि सार्वजनिक गरेको न्यूजसेवा डटकमका सम्पादक विष्णु पोखरेलले बताए । समाचारमा चित्त नबुझे त्यसको कानुनी उपचार खोज्न सकिने संबैधानिक व्यवस्था एकातिर रहेको भएपनि सिलवालले गलत बाटो अपनाएर सिंगो प्रेस जगतलाई नै चुनौती दिंदा समेत आफूहरुले प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघबाट न्याय नपाएको पोखरेल बताउँछन् । उनले भने–‘लोकतन्त्रमा प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्नु ठूलो अपराध हो । हामीसँग प्रमाण छन् । यदि सिलवाल वहस गर्न तयार छन् भने हामी प्रमाणसहित उपस्थित हुन्छौं । प्रेस काउन्सिल र महासंघले यसबारेमा छानविन गर्ने तर्फ चासो नै देखाएनन्, जसका कारण विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चताको खिल्लि उडेको छ ।’

 यता काउन्सिलका सदस्य सुदर्शन आचार्य भने काउन्सिलमा दर्ता भएका अनलाईन न्यूज पोर्टल बन्द गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नभएको बताउँछन् । समाचारमा चित्त नबुझे काउन्सिलमा आई निवेदन दिन सकिने र त्यसमा पनि चित्त नबुझे अदालत जाने कानुनी बाटो हुँदा हुँदै कसैलाई पनि सञ्चार माध्यममाथि रोक लगाउने र बन्द गर्ने अधिकार नभएको उनी बताउँछन् । यस बारेमा काउन्सिलले छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत उनले बताए ।

  स्रोतका अनुसार सिआईवीले प्रधिकरणलाई उक्त अनलाईनहरु बन्द गर्न पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्रेस काउन्सिलसँग समन्वय गरी अनलाईनका विषयमा निर्णय गर्नु भनी पत्रमा तोक लगाएका थिए । तर, सिलवालको दबाबमा प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले उक्त अनलाईनहरु बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी(आईएसपी) हरुलाई पत्राचार गरेको खुलेको छ ।

  अहिले अनलाईन न्यूज पोर्टलका सञ्चालकहरु प्राधिकरणमा बुझ्न जाँ“दा घिमिरेले आफूलाई सिलवालले फसाएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । उनले प्राधिकरणलाई मुद्दा नहाल्न समेत आग्रह गरेका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले पनि सिआईवीको निर्देशनमा ति अनलाईनहरु ब्लक गरिएको बताएका थिए ।

  तर, तत्कालिन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले आफू प्रेस स्वतन्त्रताको बाधक नभएको र प्रहरीसँग अनलाईन बन्द गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अध्यक्ष झालाई फोन गरि बन्द नगर्न आग्रह गरेपछि ति अनलाइनहरु बन्द भएको एक सातापछि खुलेका थिए । नेपालको संविधानमा ‘सञ्चारको हक’ लाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । र, संविधानको धारा (१९)को उपधारा(२)मा ‘कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन,’ भनिएको छ । जसको सामान्य अर्थ, समाचार लेखेकै भरमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममाथि रोक लगाइने, बन्द गर्ने तथा जफत गर्ने जस्ता कार्य गरिने छैन भन्ने हो । तर, मिडियामाथि निगरानी गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हुँदाहुँदै सिआईवी प्रमुख सिलवालले प्रहरी पावरको दुरुपयोग गरी अनलाईन बन्द गर्न लगाएका हुन् ।

 प्रविधिको विकासले नागरिकका लागि सहज पहुँचको विषय बनेको ‘सञ्चार’ क्षेत्रलाई आफू अनकुल प्रयोग गर्न विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाले यस्ता हर्कत गर्दै आइरहेका छन् ।   यस्तो प्रबृत्तिलाई पुनः दोहोरिन नदिन डीएनएस सर्भर रोक्ने काममा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिनु पर्छ ।  त्यसपछि मात्रै संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम ‘सञ्चारको हक’ को पूर्ण उपयोग गर्न सकिन्छ । समाचार लेखेकै भरमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममाथि सरकारले समेत रोक लगाउन नपाउने भनेर संविधानमै उल्लेख हुँदाहुँदै कुनै व्यक्ति र संस्थाको आदेशका भरमा अनलाइनको डीएनएस रोक्न मतियारीको भूमिका निर्वाह गर्ने प्राधिकरणका कर्मचारीहरु पनि कारबाहीको भागिदार हुुनुपर्छ ।

 कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार कुनै अनलाइन सञ्चारमाध्यमले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियतामा आँच आउने काम गरे पनि स्पष्टीकरण सोधेर मात्र त्यस्ता अनलाइनको सर्भर रोक्का गर्न पाइन्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आग्रह गरी प्रेस काउन्सिल समेतको अनुमतिमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको डीएनएस सर्भर रोक्का गर्न पाइने व्यवस्था छ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ