चन्दलाई आईजीपी बन्नबाट रोक्न सुरुमै सर्बोच्चमा सेटिङ ?

काठमाडौं। सरकारले नेपाल प्रहरीका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी मा बढुवा गर्दै त्यससम्बन्धी पत्र समेत दिइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले उनको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको नयाँ तथ्य खुलेको छ । चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गरिएको निर्णय सार्वजनिक भएपनि उनलाई त्यससम्बन्धी पत्र बुझाइएको थियो वा थिएन भन्नेमा अहिलेसम्म अन्योल छ । तर  प्राप्त पत्रमा सरकारले चन्दलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गरेको पत्र बुझाएको पाइएको हो । गएको फागुन १ गते सरकारले नेपाल प्रहरीमा आईजीपी हुन योग्य चार डीआईजीमध्येका एक चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर बढुवा नहुँदै वरिष्ठता मिचेर प्रहरी प्रमुख बनाउन लागिएको जिकिरसहित परेको रिटको प्रारम्भिक सुुनुवाइमै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले चन्दको बढुवा रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै नयाँ प्रहरी प्रमुखको शपथ हुन सकेन भने तीन सातायता नेपाल प्रहरी नेतृत्वविहीन छ । त्यसयता निमित्तको भरमा नेपाल प्रहरी सञ्चालित छ ।

प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने सरकारको विशेषाधिकार भएको तर न्यायालयले यो विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर गम्भीर भूल गरेको महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बहसका क्रममा उठाएका थिए । लामो बहस गर्दै उनले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न पाउने सरकारी निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न नहुने जिकिर गरेपनि अघिल्लो हप्ता सर्वोच्चले आफ्नो पुरानै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनायो ।

शुरुमै जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने भन्दै गएको हप्ता सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशले प्रहरी प्रमुखको मुद्दा थप पेचिलो र अनिश्चित बनेको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले फागुन १ गते मन्त्रिपरिषद्ले चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गर्नासाथ गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले त्यससम्बन्धी पत्र नवनियुक्त प्रहरी प्रमुख चन्दलाई बुझाएको र त्यसबारेको सक्कल फाइल अदालतमा समेत पेश गरिएको बताए ।

‘लोकतन्त्र र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने तपाईं हामीले अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प हुँदैन तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ आईजीपी सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले निकै सतही र विवादास्पद आदेश जारी ग–यो,’ महान्याधिवक्ता श्रेष्ठले  भने, ‘नियुक्तिमा विधि प्रक्रिया नपु–याइएको रहेछ भनेपनि यथेष्ट प्रमाण र बहस सुनेपछि अन्तिम सुनुवाइमा मात्र अदालतले सरकारको निर्णय सच्याउन आदेश दिनसक्छ । तर यहाँ त नियुक्तिको निर्णय नहुँदै परेको रिटमा सुनुवाइ गरियो र प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने काम भयो ।’

श्रेष्ठले सर्वोच्चका कारण निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकको प्रहरी प्रशासन नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।‘निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अपराध र सीमा तस्करी नियन्त्रण यस्तो बेलामा झनै महत्वपूर्ण हुन्छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘अरू सबैलाई नर्म्स ९विधि प्रक्रिया० लागू हुने तर अदालतको हकमा त्यसो नहुने भन्ने हुन्छ ?’सर्वोच्चका अदालतका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले अदालतले रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु हेरेर आदेश गरेकाले त्यसमा प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताए । ‘यस्ता प्रश्न सरकारलाई सोध्नुहोस्, मलाई होइन,’ पौडेलले भने ।लोकान्तरबाट साभार