लामाको नाम फिर्ता, १२ जना राजदूतको मात्र सुनुवाई हुँदै

काठमाडौं : सरकारले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को राजदूतमा सिफारिस आशा लामाको नाम फिर्ता लिँदै बाँकी विभिन्न देशको राजदूतमा सिफारिस १२ जनाको नाम सुनुवाइका लागि संसदीय समतिमा पठाएको छ। फागुन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पेनमा नयाँ दूतावास खोल्ने निर्णय गर्नुका साथै राजनीतिक भागबन्डामा १४ देशका लागि विभिन्न व्यक्तिको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले विभिन्न १२ मुलुकमा राजदूतका लागि सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइका लागि आएका व्यक्तिको नाममा १० दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त मितिभित्र उनीहरुविरुद्ध उजुरी गर्न चाहने व्यक्तिले उचित कारण र व्यहोराको सूचना व्यवस्थापिका–संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिमा लिखितरुपमा पठाउनुपर्नेछ । सरकारले यही फागुन ९ गते विभिन्न १४ मुलुकका लागि राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको थियो। तर मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई जनाको नाम निकालेको थियो। बाँकी १२ जनाको नाम नाम संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले लामाको नाम राजदूत सिफारिस सूचीबाट फिर्ता लिने र स्पेन सरकारबाट दूतावास खोल्ने स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म त्यहाँको राजदूतमा सिफारिस गरिएका भरत रायमाझीको नाम संसदीय सुनवाइका लागि नपठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले स्पेनमा दूतावास खोल्न आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ। समितिको आजको बैठकले प्रस्तावित राजदूतको नाममा १० दिने संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको समितिका सचिव ध्रुव घिमिरेले बताए। सरकारले लक्की शेर्पालाई अस्ट्रेलिया, निरञ्जनकुमार थापालाई इजरायल, शर्मिला पराजुली ढकाललाई ओमान, रमेशप्रसाद कोइरालालाई कतार, अर्जुनजङ्गबहादुर सिंहलाई गणतन्त्र कोरिया, प्रतिभा राणालाई जापान, युवनाथ लम्साललाई डेनमार्क, चोपलाल भूसाललाई बङ्गलादेश, पदम सुन्दासलाई बहराइन, भीमकृष्ण उदासलाई म्यान्मार, विश्वम्भर प्याकुरेललाई श्रीलङ्का र महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुतलाई साउदी अरेबियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पठाइएको थियो। नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक निकाय तथा राजदूतहरुको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरु राजनीतिक दलको कोटामा राजदूतका लागि सिफारिस भएका हुन्। सरकारले अब उप्रान्त राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित एवम् मर्यादित बनाउनका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न योग्यता एवम् कार्यअनुभव समेतलाई समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत सिफारिस एवम् नियुक्तिका लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।