महान्यायधिवक्ताले भने - आईजीपी नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारसँग सुरक्षित छ

काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी) नियुक्ति विवादमा परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबारबाट  सुरु भएको बहस बिहीबार पनि टुंगिएन । डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध अर्का डिआईजी नवराज सिलवाल र उनकै सेटिङमा एक कानुन व्यवसायीले रिट दायर गरेपछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले अन्तरकालिन आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा एक साता अघि आदेश दिएको थियो ।

  उक्त समय सकिएपछि न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजालसमा सुनुवाइ भइरहेको छ । बुधबारदेखि सिलवाल पक्षबाट  सुरु भएको बहस बिहीबार सकिएको छ । बिहीबार दिउसोबाट सरकार तथा डिआईजी चन्द पक्षको बहस सुरु भएको छ ।   सरकार पक्षबाट महान्यायधिवक्ता रमन श्रेष्ठसहित केहीले बहस गरेका थिए ।

  महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले आईजीपी नियुक्ति गर्ने कार्यकारी अधिकार  सरकारसँग सुरक्षित रहेको जिकिर गर्दै वरिष्ठतालाई सम्मान गर्ने परम्परा भए पनि यो अनिवार्य नियम नभएको बताएका छन्  ।  सरकारले आफूले पत्याएको र रोजेको योग्य उम्मेदवारलाई  आईजीपीमा नियुक्त गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा  विवाद खडा गर्दा प्रहरीको छवि र चेन अफ कमान्डमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने दलिल पेश गरे । यसअघि रविप्रताप राणासहितको जाहेरीले प्रतिबादी सिलवाल रहेको मुद्दामा बढुवा समितीलाई प्रतिबादी नबनाएको कारणले रिट खारेज भएको प्रसंग कोट्त्याउंदै  महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले मन्त्रीपरिसद् नै बढुवा समिती जस्तै हुँदा यो रिट कुनै पनि हालतमा खारेज हुनुपर्ने तर्क दिएका थिए ।

 रविप्रताप राणाभन्दा सेवा प्रवेशका आधारमा एक वर्ष र वरिष्ठताका आधारमा दुई वर्ष जुनियर सिलवालसहितका अधिकारीहरु  बढुवा भएको कुरा श्रेष्ठले उठाएका हुन । त्यस्तै ,कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा उच्च अदालतमा न्यायधिसहरु नियुक्ती गरिएको उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले के उनीहरुको नियुक्ती पनि जुनियर भन्दै खारेज गर्नुपर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए । अझ चाखलाग्दो कुरा त के छ भने  उपेन्द्रकान्त अर्यालभन्दा १ बर्ष सिनियर पार्वती थापाले  संगै डिअाइजी छंदा आफु सिनियर भन्दै अाईजीपी बन्न माग गरेको रिटको बहस त्यतिखेर अहिलेका न्यायधिस हरिकृष्ण कार्कीले गरेको प्रसंग पनि  महान्यायधिवक्ता श्रेष्ठले कोट्त्याएका थिए । पार्वती १ बर्ष सिनियर हुँदा पनि अर्याल अाईजीपी बनेका थिए। कार्कीले त्यतिखेर थापाको तर्फबाट बहस गरेका थिए तर जुनियर अर्याल नै अाईजीपी बनेका थिए ।

चन्द पक्षबाट गोपाल कृष्ण घिमिरे,महादेव यादव, सुशील पन्त, पूर्णमान शाक्य, प्रेम बहादुर खड्का, हरी प्रसाद उप्रेती, श्याम प्रसाद खरेल, सतिस खरेल, माधव कुमार बस्नेत, सुरेन्द्र कुमार महतो, पदम रोका, डा. दिनमणी पोख्रेल, सुवास बुढाथोकी लगायतले  बहस बहस गर्न बाँकी छ । बिहीवार समय अभाव तथा  शुक्रबार र शनिबार सार्वजनिक विदा परेकोले आइजीपी रिट प्रकरणको अर्को सुनुवाइ मंगलबार मात्र हुने भएको छ ।

  दुवै पक्षको बहसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने टुंगो लाग्ने छ ।  सिलवाल पक्षका वकिलहरुले जेष्ठताका आधारमा आईजीपी नियुक्ति गर्नुपर्ने जिकीर गरेपनि प्रहरी नियमावलीमा वरिष्ठताका आधारमा आइजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने कही कतै व्यवस्था छैन ।

  प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा भनिएको छ–‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक नभएको अवस्थामा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरुबाट ज्येषठता, कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता र आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ ।’ नियमावलीलाई हेर्ने हो भने अदालतले चन्दलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन ।

एसएसपीबाट डिआईजीमा बढुवा हुँदा सिलवालले अदालतमा हालेको रिटको फैसलामा पनि वरिष्ठता भन्ने शब्द कहि कतै उल्लेख छैन । त्यसकारण सिलवाललाई आफ्नै फैसला विरुद्ध अदालत गएका आधाहरु धेरै देखिएका छन् ।