एनसेलबाट आर्थिक लाभ लिंदा शर्मा अख्तियारको फन्दामा

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई झन्डै ३५ अर्ब लाभकर नबुझाई अटेर गर्दै बसेको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर कानुन विपरित काम गर्न छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । राजश्वबाट सरुवा हुने तयारीमा रहेका शर्मालाई अख्तियारले पटक–पटक बयान लिई लाभकर प्रकरण बारे अनुसन्धान थालेको स्रोतले बतयो । लाभकर प्रकरणमा अख्तियारका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले एनसेलसँग मिलेमतो गरी शर्मालाई जोगाएका थिए । अख्तियारले लाभकर नबुझाई एनसेललाई व्यवसायीक योजनाहरु अगाडि बढाउन किन छुट दिएको ? भन्दै शर्मासँग पटक–पटक बयानका क्रममा प्रश्न उठाएपछि शर्मा नाजवाफ बनेको स्रोत बताउँछ । संसदको अर्थ समितिले एनसेलको पटक–पटकको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्ष एक्जिएटालाई ध्यानमा राखेर कोबाट कति अनियमितता भएको हो सो सम्बन्धमा छानविन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, एनसेलको लाभकर मिनाहा गराउन ठेकेदारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका शतिशलाल आचार्य, लोकमानसिंह काकी, धनराज ज्ञवाली, चुणामणी शर्मा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको मिलेमतोमा एनसेललाई फोर जी सेवाको अनुमति दिने गरी व्यवसायीक योजना अगाडि बढाएको समेत खुलेको छ । छानविनका क्रममा लोकमानको निर्देशनमा शर्माले एनसेलबाट राजश्व असुल गर्न नसकेको र आर्थिक प्रलोभनमा पनि परेको देखिएको खुलेको अख्तियार स्रोतको भनाई छ । शर्मालाई विभागिय कारबाही समेत हुने देखिएको छ । ‘शर्माले एनसेलको एजेन्टकै भूमिका समेत निर्वाह गरेको देखिएका धेरै आधारहरु भेटिएका छन् । उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया शुरु भईसकेको छ ।’–अख्तियार स्रोतले थप्यो । अख्तियारका कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेतको पहलमा एनसेलबाट ३५ अर्व लाभकर उठाउन समेत मातहतका निकायलाई पत्राचार भइसकेको स्रोतको दावी छ । लोकमानको संरक्षण पाएका एनसेलमा २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सतिशलाल आचार्यले सबै निकायका प्रमुखलाई मिलाएर एनसेलको ‘रि ब्रण्डिङ’ गरी नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेका थिए । टेलियासोनेरा कम्पनीलाई देखाएर एनसेलले लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्दै आचार्यकै डिजाइनमा अहिले मिडिया क्याम्पेन हुन थालेको छ । जनस्तरको चर्को विरोध, सिमकार्ड नै फिर्ता गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको नागरिकको सत्याग्रहका कारण एनसेलले पछिल्लोपटक नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार कर बुझाएको थियो । टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिटालाई एक खर्ब ४० अर्बमा एनसेल बिक्री गरेको थियो । डेढ दशकअघि १० करोड अधिकृत पूँजीमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्व १ खर्ब ३६ अर्बमा बिक्री हुँदा बढेको पूँजीबापतको करिब ३५ अर्ब आयकर तिर्नु कुनै बहस या विवाद नभएपनि करोडौं कमिसन खाएर शुरुमा लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्दै आन्तरिक राजश्वका प्रमुख चुडामणी शर्माले विवाद निम्त्याएका थिए । नेपाल टेलिकमले फोर जी इन्टरनेट सञ्चालनको अनुमति पाए पनि एनसेलले भने लाभकर नतिरेकै कारण अनुमति पाएको छैन । ठूलो परिमाणमा लाभकर तिर्न बाँकी रहेको हुँदा एनसेलले सेवा सञ्चालनको अनुमति नपाएको हो । कर चुक्ता नगरि एनसेललाई कुनै पनि नयाँ सेवा सञ्चालनको अनुमति नदिन संसदको अर्थ र लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।यूनाइटेड पोस्टमा खबर छ