अाईजीपी नियुक्ती प्रकरण : पाकिस्तानमा जस्तै ‘सरकार–न्यायालय’ द्वन्द्व ?

बिक्रम भण्डारी/ काठमाडौं । सरकारका हरेक निर्णयलाई न्यायालयले हस्तक्षेप गर्ने कार्यले कतै पाकिस्तानको अवस्था नेपालमा पनि हुने त होइन भन्ने प्रश्नहरू यति बेला कानून व्यवसायीहरूले गर्न थालेका छन् । विशेष गरेर राष्ट्रिय भूकम्प प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति र नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको चासोप्रति कानून व्यवसायीहरू दुईधारमा देखिएपछि यो विषयले स्थान पाएको हो ।

 पाकिस्तानको निर्वाचित सरकारले गरेका हरेक निर्णयलाई पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्दै पटक–पटक उल्ट्याउने कार्य गरेपछि त्यहाँ निरंकुशताको जन्म भएको थियो । कार्यकारी सरकारले संविधान, ऐन, नियमअनुसार गर्ने निर्णयलाई  अदालतले हस्तक्षेप गरिदिँदा सरकार र अदालतबीचको द्वन्द्ले पाकिस्तानी जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति धेरै गर्न पाएनन् ।

 तर, जनताको बलमा अहिले प्रजातान्त्रिक सरकार स्थापित भएको छ । सरकारले सहज रुपमा काम गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालते अन्तरिम आदेश जारी गरेर निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनेपछि  कानून व्यवसायीहरू आश्चर्य चकित भएका छन् । हुन त अदालतमा प्रवेश पाइसकेको विषयलाई धेरै प्रश्न उठाउनु हुँदैन । सरकारले निर्णय गर्नु अगाडि नै आशंकाको भरमा परेको रिट र चन्दलाई बढुवा गरेको दुई घण्टाभित्रै आएको अन्तरिम आदेशले सर्वोच्चको गरिमालाई बचाव गरेको छ वा छैन इतिहासले देखाउनेछ ।

 सर्वोच्चले जे गरेको छ, त्यो ठीक गरेको छ भन्नेहरू पनि छन् । सर्वोच्चमा पर्ने रिट निवेदन र त्यसपछि आउने अन्तरिम आदेशले कतै सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ कि भन्ने देखाइरहेको छ ।

 यो असहज अवस्थालाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि महसुस गरेको सहयोगीहरू बताउँछन् । नेपालमा पनि कतै पाकिस्तानमा जस्तै भएको त होइन भनेर विभिन्न प्रश्न उब्जिन थालेका छन् ।

 सरकारले गर्ने निर्णयहरूप्रति प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन सक्छ । सरकारका हेरक निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएर कामै गर्न नदिने अवस्थाले भने सरकार र न्यायालयबीचको द्वन्द्वलाई देखाएको हो कि भन्ने संकेत गरेको छ ।

 यो अवस्था आउन हुँदैन भन्ने पक्षमा अधिकांश कानून व्यवसायीहरू देखिएका छन् । उनीहरूले सरकारका निर्णयविरुद्ध पर्ने रिटले महत्व र गाम्भीर्यतालाई न्यायमूर्तिहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवाजहरू उठन थालेका छन् ।