माैन अवधिमा मुलुक, के गर्न पाइन्छ के पाइँदैन ?

काठमाडाैं । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मौन अवधि सुरु भएको छ । पर्सि शुक्रबार देशभर एकै चरणमा बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुँदैछ। मतदानअगाडिको ४८ घण्टाको समयलाई मौन अवधि भनिन्छ । मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न तथा मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन ।

मौन अवधिमा उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता तथा सम्बन्धित व्यक्तिका सम्बन्धमा निगरानी राख्ने र मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि भएको पाइएमा सुरक्षा निकायले तत्काल नियन्त्रणमा लिने आयोगले जनाएको छ । मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला गोष्ठी गर्न पाइँदैन । मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदानस्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनुपर्छ ।

कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न वा निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा उल्लेख छ । यस्तै सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोष्ट वा सेयर गर्न/गराउन नपाइने आयोगले जनाएको छ ।

मदिरा बिक्री वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ अनुसार आजदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मदिरा सेवनबाट झैझगडा तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै आयोगले मौन अवधिमा मदिराको बिक्री वितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएकाे हो ।

सीमानाका बन्द

निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यान दिँदै देशका सीमानाका बन्द गरिएकाे छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने रोकिएको छैन । निर्वाचनका दिन आन्तरिक उडान र अत्यावश्यक बाहेक सम्पूर्ण सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।

आँकडामा स्थानीय तह निर्वाचन

यस निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका ३५५ जना विभिन्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् भने छ वडा अध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

यो निर्वाचनमा १० हजार ७५६ मतदानस्थलका २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्रबाट एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले जम्मा ३५ हजार २२१ जनामध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएकाबाहेकका पदमा प्रतिनिधि छनोट गर्नेछन् ।

मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुने निर्वाचन सामग्रीसहित एक लाख नौ हजार ८८ कर्मचारी र ६५ हजार ८६५ जना स्वयंसेवक आ–आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने भनी दर्ता भएका ७९ वटा राजनीतिक दलहरुमध्ये जम्मा ६५ वटा राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन । ५५ हजार ६९८ जना महिला र ८९ हजार ३१३ जना पुरुष गरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत जम्मा एक लाख ४५ हजार ११ चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।

निर्वाचनमा मतदाताले शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाधरूपले मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि शान्ति सुरक्षाको कडा व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनहरुलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको र सोबमोजिम निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही जारी

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने विभिन्न दल, उम्मेदवार र व्यक्तिलाई आयोगमा प्राप्त उजुरी र जानकारीका आधारमा आचारसंहिताविपरीत भएका कार्य हटाउन आदेश दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउनेजस्ता कार्य भइरहेका छन् भने प्राप्त जवाफको अध्ययन र छानबिनको कार्य भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आयोगले उल्लङ्घनका घटनामा तत्काल कारबाही गर्नसक्ने अधिकार समेत नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा १९ वटा उच्चस्तरीय टोली तुलनात्मकरूपमा संवेदनशील ठानिएका विभिन्न स्थानमा परिचालन गरेको छ ।

यस्ता अनुगमन टोलीलाई निर्वाचनको गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्वाचनका कार्यसँग सम्बन्धित दृश्यको छायाङ्कन गर्न आवश्यकताअनुसार भिडियो क्यामेरा वा अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी दृश्य छायाङ्कन गर्नसक्ने र मौन अवधिमा आमसभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, भोजभतेर, पैसा बाँड्ने काम भए–नभएको र सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम भए नभएको अनुगमन गरी त्यस्तो कार्य भए/गरेको पाइएमा तत्काल आवश्यक कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी गराउने अधिकार दिइएको छ ।

आचारसंहिता उल्लङ्घनको अनुगमनका लागि विभिन्न तहमा संरचना बनाइएका छन् । आयोगका अनुगमन हेर्ने आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा स्थानीय तहको आचारसंहिता अनुगमन समितिको प्रबन्ध गरिएको छ ।

यी संरचनाका अतिरिक्त विशेष संवेदनशील मानिएका जिल्ला र पालिकामा विशेष अनुगमनका लागि अधिकार प्रत्यायोजनसहित विशेष अनुगमन टोली खटाइएको छ । निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ, जसअन्तरगत नेपाली सेनासहित तीन घेराको सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको छ ।