डिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध कारवाहीको माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट दायर (उजुरीको विवरणसहित )

काठमाडौं ।  नेपाल प्रहरीका डिआइजी नवराज सिलवाल, गृह मन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबिरुद्द आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । डिआइजी नवराज सिलवालले झुठ्ठा मुद्दामा आफ्ना निर्दोष बुबालाई फसाएको भन्दै भीमभेदी कारागारमा कैदी जीवन विताइरहेका गुनबहादुर थापाका छोरा सागर थापाले उपरोक्त कुनै पनि निकायले चासो नदिएका र यसरी कानून वमोजिम गठित निकायले यस्तो संवेदनशिल विषय उपर गरेको उदाशिनता भनेको कानून प्रतिको उदाशिनता हो भन्दै दोशी बिरुद्द हदैसम्मको कारवाहीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सिलवालविरुद्धको पेशी भोली मंगलबारका लागि तोकिएको छ । यसअघि सिलवालले मिटर व्याजमा करोडौं ठगि गरेको भन्दै गृहमन्त्रालय,प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । यसबारे अख्तियारले सिलवाललाई पत्र समेत काटिसेको छ भने सिलवालको त्यो मुद्दा प्रधानन्याधिश सुशीला कार्कीको टेबुलमा गएर रोकिएको छ ।

सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,गृहमन्त्रालय,नवराज सिलवाल र अख्तियारलाई विपक्षी बनाइएको छ । गुनबहादुर ठगी काण्डको मद्धा रोकिएको सुशीलाकै इजलासले आइतबार जयबहादुर चन्दलाई आइजीको पदबारग्रहण रोकेको छ भने सिलवालले आफु आइजिपी बनाइ पाउँ भनेर दायर गरेको मुद्धा पनि हेरिरहेको छ । यसमा सिलवाल पीडित परिवारले मुद्धा दायर भएसँगै सबै खेल अदालतमा पुगेका छन् ।

यो सँगै आइजिपी नियुक्त र सिलवालको ठगी प्रकरण थप पेचीलो बन्दै गएको छ । थापाले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ - ' मुद्दामा तत्काल अन्तरिम आदेश समेत जारी नगरेको स्थितिमा विपक्षीले अनधिकृत रुपमा लेनदेनको विषयमा म लगायत परिवारजनलाई धाक धम्की दिने, मानसिक यातना दिने, थुन्ने, धरपकड गर्ने वा गराउने कार्य निश्चय भएको र त्यसो भएमा म निवेदकले माग गरेको उपचार निश्प्रयोजन भई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने स्थिति समेत विद्यमान रहेको हुँदा सुविधा सन्तुलनको हिसावले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म म निवेदक र परिवारजनलाई धाक धम्की दिने, मानसिक यातना दिने, थुन्ने, धरपकड गर्ने वा गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) वमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ ।'

सागर थापाले हालेको उजुरीमा निम्न कुराहरु छन्-- म निवेदकको वुवाको विपक्षी मध्येका डिआईजी नवराज सिलवालसँग राम्रै परिचय थियो । वुवाले जग्गाको कारोवार गर्ने भएकाले विभिन्न समयमा लेनदेन कारोवार भई रहन्थ्यो । यसै विच मिति २०६६।८।२६ गते काभ्रे, धुलिखेल वस्ने अर्जुन लुईटेलका लागि जमानि बसी रु १ करोड,मिति २०६६।८।२९ मा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रु २५ लाख, मिति २०६६।१०।१४ मा एक्जिम बहुउद्देश्यि सहकारीका संचालक कोमल कुमार श्रेष्ठको लागि जमानि बसी रु २ करोड गरी जम्मा रु ३ करोड २५ लाखको कारोवार भएको, उल्लेखित व्यक्तिहरुका लागि जमानी बसी निकालेको रकम निज ऋणिहरुले फिर्ता नगरेपछि सो रकम बुवाबाट असुल्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भै  विपक्षीसँगको विवाद बढ्दै गएको । कारोवारको समयमा तमसुक कागज गरौं भन्दा सिलवालले हामी दुई विचको विश्वास र अण्डर स्टेडिंगमा काम चलेकै छ कागज किन चाहियो भनेर कुनै कागज बनाउन मानेका थिएनन ।सायद भने वमोजिमको व्याज आउने र सो लेनदेन विपक्षीले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिसँग सम्वन्धित भएको कारण कुनै कागज नगरिकनै रकम दिनेकार्य गरेका होलान । मिति २०६७।३।७ गतेसम्म सिलवाललाई साँवा र व्याज गरेर ४ करोड ७६ लाख फिर्ता गरी सकेको छ । बुवाले सिलवाललाई म आफुले नखाएको पैसा यति धेरै साँवा व्याज चुक्ता गरी सके, मुनासिव व्याज लिई हिसाव मिलान गरौं भनि आग्रह गर्दा अझै रु ३ करोड ४० लाख रुपैया व्याज वापत दिनुपर्छ भन्दै पदको दुरुपयोग गरि हामीलाई धम्की दिने गरेकाले वुवाले अर्जुन लुइटेलकी श्रीमती अम्वीका लुइटेलको नामको काभ्रेपालाञ्चोक जिल्ला पाँचखाल गाविस  वडा नं. २ सिट नं. १३२९, कि.नं १२६, क्षेफ १–४–२–१।२, कि.नं ४१७ क्षे।फ। २–४–३–१,कि.नं. ७१३ क्षे.फ १–६–२–१.४ र कि.नं. १२५ क्षे.फ. १–१–२–० को गरिव सात रोपनी जग्गा सिलवालले इच्छाइएका व्यक्ति तथा नातेदार सुलोचना ढकाल (नवराज सिलवालकी जेठी सासू) को नाममा दृष्टि वन्धक गरी दिएको, मेरो वुवाका साथी कुमार राज शर्माको नाममा रहेको मनवानपुर जिल्ला ज्यामिरे गाविस. वडा नं. ७(क) कि.नं. ८७ क्षे.फ.१–८–१–२ जग्गा निजको नाममा मिति २०६७।७।१४ का दिन र.नं. ५८७ (क) बाट रजिष्ट्रेशन पास गरी गराई दिएको अवस्था छ । तर पनि निजले आफु र आफ्ना मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई अनुचित प्रभावमा पारी हामीलाई विभिन्न जघन्य अपराधको आरोपमा झुट्ठा मुद्दाहरु बनाई फसाउने कोसिस गर्दै पटक पटक हिरासतमा लिन लगाई मानसिक र शारीरिक यातना दिने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् ।विपक्षी सिलवालकै निर्देशनमा वुवाले चुक्ता गरि  सकेको बैंकको ऋण नतिरेको देखाई हाल मेरा वुवा कथित बैँकिङ कसुर मुद्दामा भिमफेदी कारागारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहनु भएको छ र सो मुद्दामा अ.वं. १७ नं. वमोजिम हेटौंडा उच्च अदालतको वेरितको आदेश बदर गरि पाउन यसै सम्मानित अदालतमा निवेदन समेत विचाराधिन छ । मेरो वुवा कथित वैंकिग कसुर मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको मौकापारी निजले हामी परिवारजनलाई समेत विभिन्न झुट्ठा मुद्दामा फसाई दिने धम्कीदिई रहेका छन् । जुन कुरा प्रहरी प्रशासनको उच्च पदस्त कर्मचारीको पदीय मर्यादा र आचरण विपरित छ र लेनदेन जस्तो देवानी विषयमा यसरी थुन्ने धम्की दिने कार्य प्रथम दृष्टिमै कानून विपरित कार्य हो ।सरकारको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले यसरी धम्की दिने, सरकारकै आँखा छलेर सम्पत्ती लुकाउने र कर छलि गर्ने तथा अवैध व्याज धन्दा चलाउने कार्य सरासर कानुन विपरित छ, मेरा वुवा विरुद्ध कपोकल्पित कथा बनाई मुद्दा दर्ता गराउने कार्य प्रहरी संगठन जस्तो जिम्मेवार संस्थाका लागि कति सुहाउँदो हो ? र, डिआईजी जस्तो जिम्मेवार पद ओगटेको व्यक्तिले यस्तो कपोकल्पित मुद्दा बनाई नागरिक विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउन पाउने छुट रहने हो भने आम नेपालीको सुरक्षा के हुने रु यो सोचनिय विषय हो ।आम नागरिकको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने डिआईजीबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि र आफ्नो चक्रवर्ती मिटर व्याज धन्दा जस्तो गैर कानूनी कृत्यलाई ढाकछोप गर्नका लागि धम्की दिने, आम नागरिक उपर कपोकल्पित र झुट्ठा मुद्दा लगाई फसाउने कार्य भइरहने हो भने जनताको प्रहरी प्रति कसरी विश्वास बढन सक्छ रु रक्षक नै भक्षक भएपछि संगठनको गरिमा कहाँ पुग्छ र? एउटा गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले यस्ता कुकृत्य गर्न कदापी कानुनले छुट दिएको छैन भनि निजले म र वुवा माथि गरेको विभिन्न गैरकानूनी काम कारवाहीको आवश्यक छानविन गरी पाउन विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत समक्ष निवेदन गर्दा पनि कुनै चासो नदिएका र यसरी कानून वमोजिम गठित निकायले यस्तो संवेदनशिल विषय उपर गरेको उदाशिनता भनेको कानून प्रतिको उदाशिनता हो ।अतः विपक्षी डिआईजीले लेनदेन कारोवारको आडमा म उपर गरेको अन्यायपूर्ण कार्यको सम्पूर्ण प्रमाण सहित निवेदन गर्दा समेत छानविन नगरी प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ९५, ९६, ९८, १०४, १०८, १११९(ङ), ११२९ (क), २०७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ को (क), (ङ), (ज) वमोजिमको अनुचित कार्य भई ऐ. ऐनको दफा ६ दफा ८ समेत विपरित भएको हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ८ को देहाय ४ वमोजिम उजुरी साथ पेश गरेका कागज प्रमाणको समेत कुनै मतलव नगरि ऐ। ऐनको दफा ६ वमोजिम मलाई जानकारी समेत नदिएको हुँदा सो कार्यले मलाई प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ को धारा २० को ९९० धारा २५, धारा २७, धारा ३७ समेत द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले सोको लागि अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएको हुँदा सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गरेको छु ।अतः सम्मानित अदालतबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३९२० वमोजिम निवेदकले उजुरी गरेका विषयमा किन सुनुवाई नभएको हो ? निजले पेश गरेका कागजात प्रमाणहरुको उचित मुल्यांकन गरी कानून वमोजिम छानविन गर्नु गराउनु र सोको जानकारी उजुरीकर्ता यी निवेदकलार्य पनि दिनु तथा लेनदेनको विषयमा यी निवेदक लगायत यिनका कुनै पनि परिवारजनलाई धाकधम्की दिने, मानसिक यातना दिने, थुन्ने, धरपकड गर्ने वा गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेश प्रतिषेध लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ ।