अाइजिपी प्रकरण : सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन कांग्रेस भित्र दबाब

काठमाडौं ।  पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले गरेको एकपछि अर्को संविधान, ऐनरकानुन, नियम र विधिरविधान विपरित स्वईच्छाचारी निर्णयको विरुद्ध सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादका साथै मधेसी मोर्चा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा गोप्य छलफल गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय आईजिपी नियुक्तिका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश प्रहरी ऐन र नियमावली विपरित आएपछि कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

यसअघि मधेसी मोर्चा र माओवादी केन्द्रका अधिकांश सांसदहरुले कार्कीको स्वईच्छाचारी रुपमा सर्वोच्च अदालत चलाएको भन्दै महाअभियोग लगाउनु पर्ने दवाव दिदै आएका थिए । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा महाअभियोगमै जानुपर्छ भन्ने विषयमा तयार थिएनन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार आईतबार ऐन र नियम अनुसार आईजिपी नियुक्ती गर्ने कार्य विशुद्ध मन्त्रिपरिषदको अधिकारमा हस्तक्षेप गरी हकदैयानै नभएका व्यक्ति मार्फत अदालत बन्द भएपछि शुक्रबार रिट दर्ता गर्न लगाई आईतबारै पेशी तोकेर डिभिजन बेञ्च नबसाई एकल बेञ्च त्यसमा पनि आफैले मन्त्रिपरिषदले निर्णयको माइन्युट गर्न नपाउदै गैरकानुन तरीकाले अन्तरकालिन आदेश दिएपछि महाअभियोग वल पुगेको ।

उनको यो आदेशले शक्ति सन्तुलको सिद्धान्तलाई समेत खलवलाई लोकतन्त्रमाथिनै प्रहार गरी राज्यलाई सुरक्षा प्रमुखविहिन बनाउने षणयन्त्र गरेको बुझाई कांग्रेस र माओवादीको छ ।पछिल्लो समय कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाभित्र परेको महाअभियोग लगाउनु पर्ने विवाद कांग्रेस सभापति देउवाले पनि थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।आईजिपी नियुक्तिका विषयमा वादविवाद भैरहेका बेला अघिल्लो सोमबार साझ ७ः३० वजे दावेदार मध्यका डिआईजी नवराज सिलवाल आफु अदालत जाने भन्दै प्रधान न्यायधीश सुशील कार्कीको बालुवाटार निवासमा साढे दुई घण्टा गोप्य वार्ता गरेर ‘सेटिङ’ मिलाएको भन्ने विषयमा पनि कार्की मुछिएका छन् । सिलवालले कार्कीलाई भेट गरेको पुष्टि हुनेगरी तस्वीर समेत सार्वजनिक भएको छ ।महाअभियोग लगाउन सकिने यि हुन कारण १. अघिल्लो महिना उच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्तीका विषयमा बसेको न्याय परिषदको बैठक मध्यरातमा पाँच सदस्यीय परिषदमा दुई सदस्यलाई सुचना नै नदिई आफ्नै निवासमा आफुना पति दर्गा सेवेदीलाई समेत बैठकमा राखी निर्णय गरेको । उच्च अदालतमा निर्णय गर्दा २० जनाभन्दा बढि जिल्ला अदालतका वरिष्ठ न्यायशीधलाई पाखा लगाएर आफु अनुकुलका कनिष्ठलाई उच्च अदालतको न्यायधीशमा बढुवा गरेको ।२. सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम न्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको उमेरका विषयलाई लिएर न्याय परिषद ऐन बमोजिम परिषदबाट गर्नुपर्ने निर्णय प्रधान न्यायधीश सुशील कार्कीले आफ्नो तजविजिमा एकल निर्णय गरेर राखेको ।३. नेपाल प्रहरीको महानिरीक्ष नियुत्तिः गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदको विषेसअधिकार रहेकोमा त्यसमा हस्तक्षेप गरी मुलुकमा सुरक्षा प्रमुखनै नरहने गरी गैरकानुनी आदेश दिई मुलुकमा सुरक्षा चुनौती खडा गरेको ।-डिजिटल दैनिकबाट