एनसेलबाट ५० करोड असुल्ने महराको योजनामा लेखा समिति बाधक

काठमाडौ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले लाभकर नबुझाएसम्म मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई फोरजी लगायतका कुनै पनि सेवा र सुविधाको अनुमति नदिन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा तनावमा परेका छन् । मन्त्री महराले कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेर एनसेललाई ३५ अर्व लाभकर छल्न दिई ५० करोड कमिसन हात पार्न बनाएको योजनालाई लेखा समितिले तुहाइदिएको स्रोतको दावी छ ।

 मन्त्री महरा पुत्र निर्मलले एनसेलसँग विचौलियाको भूमिका खेलेर करोडौं डिल गरेको समाचार अर्थ मन्त्रालयमा चर्चाको विषय बनेको छ । एनसेलले लाभकर छल्न सांसदहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र प्रलोभनमा नपरि लाभकर तिराउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरुलाई मिडियामार्फत चरित्र हत्या गर्ने ठूलो षड्यन्त्र रच्न थालेको थाहा पाएपछि सांसदहरु एकजुत भएर लाभकर तिराउने अडानमा पुगेका हुन ।

  एनसेलले सांसद नै खरिद विक्री गर्ने योजना बनाएपछि आफूहरु विरुद्ध मिडिया प्रयोग गरी चरित्र हत्या गरेपनि सहेरै भएपनि राष्ट्रघाति निर्णय गर्न नदिने भन्दै सांसदहरु धनराज गुरुङ र रामहरी खतिवडा कडा रुपमा प्रस्तुत भई एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने अडान लिए । जसका कारण करोडौंको ¥याल काढिरहेका अर्थमन्त्री महरा, सुचना तथा संचार मन्त्रालयको गिरोह, दुरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र आन्तरिक राजश्व विभागका महादिर्नेशक चुँडामणी शर्मा तनावमा परेका छन् ।

 एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदकर्ता एक्जिएटाले पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री महराका पुत्र निर्मललाई प्रयोग गर्दै आएको छ । निर्मलले एनसेलको राजश्व छुट गराउन तयार पारिएको पुरानो फाईल फेरी दुरसंचार प्राधिकरण र सुचना तथा संचार मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी शाखामा पु¥याएका छन् । स्रोतका अनुसार ३५ अर्व लाभकर मिनाहा गराए वापत ठूलो कमिशनको हिस्सा पाउने आशमा मन्त्री पुत्रले काम अघि बढाइरहेका थिए । एनसेलको उक्त फाईलका कारण संचारमन्त्री राम कार्की, सचिव महेन्द्रमान गुुरुङ, दुरसंचार प्राधिकरण तथा राजश्व विभागका अधिकारीहरु संकटमा परिसकेका छन् ।

 संचार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने मन्त्री पुत्रले निरन्तर रुपमा फाइलका रुपमा सोधी खोजी गरिरहेको र छिटो काम गर्न दबाब दिने गरेको उल्लेख गरेका छन् । कर सम्बनधी विवादमा एनसेल फस्दै आएको छ । पुरानो लगानीकर्ताबाट हाल मलेसियाको एक्जीयटा कम्पनीले स्वामित्व खरिद गरेकोले पुरानो कर नतिर्ने भन्दै एनसेलले सर्त राख्दै आएको छ ।

 यसअघि पनि संसदको अर्थ समितिले नेपालको कानुन अनुसार तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर एनसेललाई तिराउन तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र विष्णुु पौडेल तथा हालका अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बैठकमै बोलाएर निर्देशन दिइसकेको थियो ।

 तर पनि मन्त्री महरा आर्थिक लेनदेनमा फसेकाले अझै पनि एनसेलले राजश्व मिनाह गराउने खेल अझै रोकेको छैन ।लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई यसअघि नै दिएको तीन महिनाको समयभित्र कार्यविधि बनाएर पूँजीगत लाभांश कर उठाउन पनि पुनः सचेत गराएको छ । लेखा समितीले उक्त निर्णय गरेपछी मिडिया कब्जा गरी गलत लबिङ गर्दै आएको एनसेलको योजनामा तुशरापात लागेको छ ।

 अझै ३५ अर्व रकम लाभकरवापत बुझाउन पर्ने एनसेलले अधिकांश अनलाईन मिडिया, सांसद, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा र उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीलाई पनि प्रभावमा पारेर विदेशी लगानी दुरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै लाभकर छल्न खोजिरहेको छ ।

 एजेन्सीको नाममा पत्रपत्रिकाका कार्यालयमा पुगेर सिधै एनसेलको पक्षमा दलाली गर्ने म्याक्स मिडिया नामको एडभरटाईजिङ एजेन्सी, एनसेलकी सञ्जु कोइराला र मिलनमणी शर्माको कोड अफ कण्डक्ट बनाई अनलाईन मिडिया कब्जा गर्ने चलखेल अझै रोकिएको छैन । एनसेलमा २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शतिशलाल आचार्यले टेलिकम क्षेत्रमा तरंग मच्चाउने विवादास्पद सहसचिव धनराज ज्ञवाली मार्फत चलखेल गर्दै आएका छन् । ज्ञवाली गैरकानुनी रुपमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डमा बसेर एनसेलको पक्षमा लविङ गर्दै आइरहेका छन् ।यूनाइटेड पोस्टमा खबर छ ।