सरकारी वकिलको हड्तालले पीडित मर्कामा

काठमाडौं : उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी वकिलले आज पनि अदालतको बहस–पैरवी बहिस्कार गर्दा सरकारवादी मुद्दा अपलत्र परेका छन्। वकिलहरुले आइतबार पनि हड्ताल गर्दा हत्या, जवर्जस्ती करणी, बलात्कार जस्ता निरन्तर सुनुवाई हुनुपर्ने मुद्दामा पनि बहस हुन सकेको थिए । जसकारण पीडितहरु झन पिडामा परेका छन् । सरकारी वकिलको बहस बस्किारका कारण आइतवार सर्वोच्चमा मात्र गम्भीर प्रकृतिका ५० भन्दा बढी मुद्दा प्रभावित भएका छन्। आइतवार ३३७ मुद्दा पेशी चढेका थिए। सरकारी वकिलको हड्तालका कारण सरकारवादी मुद्दाका बिपक्षी अर्को पेशीको मिति बुझेरै फर्किन बाध्य भएका थिए। आइतवारबाट सरकारी वकिलहरुले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, तथा सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दामा प्रतिरक्षा नगरेका हुन्। न्यायाधीकरणमा समेत उनीहरुले बहस बहिस्कार गरेका थिए। पुस २८ गते भएको ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा सरकारी वकिलबाट नायव महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीमात्र परेका थिए। सरकारी वकिलबाट एकमात्र न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहतका ट्रेड युनियनले निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए। असन्तुष्ट ट्रेड युनियनले गत शुक्रवार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसँग समेत छलफल गरी ज्ञापनपत्र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेका छन्। यस्तै शुक्रवार नै कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। ट्रेड युनियनले न्याय परिषद्का तीन सदस्यलाई आइतवार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। परिषदका बरिष्ठतम सदस्य गोपालप्रसाद पराजुली, र सदस्यहरु रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद बैदिकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश पराजुली न्यायाधीश सिफारिसपछि सदस्य भएका हुन्। सिटौलाले सिफारिसमा असन्तुष्ट जनाउने सदस्य हुन् भने बैदिकले निर्णय प्रक्रियामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई साथ दिएका थिए। सरकारी वकिलको बेञ्च बहिस्कार गर्ने निर्णयलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीशसहितका न्यायाधीशहरुले असहमति जनाए पनि महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले भने आन्दोलनमा समर्थन गरेका छन् । वकिलहरुको निर्णय पदीय आचरण बिपरित भएको पूर्वन्यायाधीशहरुको निश्कर्ष छ। पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले आइतवार नियुक्तिमा भएको राजनीतिकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी वकिलको कमदलाई सेवाको मर्यादा र अनुशासन प्रतिकूल भएकोले ठहर गरेका छन् । तर, महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारी वकिलको कदम न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको कारण जायज भएको बताएका छन्।