गण्डकी मेडिकल कलेजको हड्ताल थप तनावमा, सवै पक्ष मुकदर्शक

यदुनाथ बञ्जारा पोखरा । गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन गर्ने र नागरिकको सर्वसुलभ उपचार गर्ने उद्देश्यले पोखरामा स्थापित गण्डकी मेडिकल कलेज विगत ६ हप्ता देखि आफै अस्वस्थ्य छ। पढाउने शिक्षक, प्राध्यापकहरु कालो व्यानर टाँसेर हड्तालमा छन्। विद्यार्थीहरु आफ्नो भविष्य प्रतिको चिन्ताले आक्रोसित छन्। राज्यले पठन पाठन गर्न नपाउँदा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीहरु गण्डकी मेडिकल कलेजको विद्यार्थी हुनु परेकोमा स्वयमलाई धिक्कार गरि रहेका छन्।

यता पोखरा र विभिन्न जिल्लाका गाउँ गाउँदेखि सुपथ मुल्यमा विशेषज्ञ सेवा पाउने आशामा आएका विरामीहरु उपचार नपाउँदा मन भाँच्चिएर छिया छिया परेको छ।

यि सवैको एउटा कारण वनेको छ गण्डकी मेडिकल कलेजको फ्याकेल्टी एसोशिएसन तदर्थ समितिको हड्ताल। हड्ताल भएको ४३ दिन पुरा भइसकेको छ तर पनि न मेडिकल व्यवस्थापन जिम्मेवार वनेको छ न राज्यका निकाय नै। हड्ताल आव्हान कर्ताहरुले राखेका मागका श्रृंखलाहरु थपिदै गएका छन्।

यस अघि सम्म विना कारण निष्काषित फ्याकल्टीहरुलाई पुनर्वाहाली गर्नु पर्ने, श्रम ऐन २०४८ अनुसार कर्मचारीलाई स्थायी नियूक्ती दिइनु पर्ने, समय सापेक्ष तलव वृद्धि गर्नुपर्ने र समय मै तलव पाउनु पर्ने माग राखेर गरिएको हड्तालले थप उग्र रुप लिएको छ। कलेज व्यवस्थापन आन्दोलनकारी पक्षलाई टालटुले शव्दहरुमा भुलाएर हड्ताललाई सुरक्षित अवतरण गराउने रणनीतिमा लागेपनि त्यसलाई पत्याउन आन्दोलनरत पक्ष तयार छैनन्। वरु उनिहरुको मागको श्रृखंला थपिएको छ आन्दोलनको स्वरुप थप उग्र वन्न पुगेको छ। आन्दोलनरत फ्याकेल्टी एसोसियसनले नक्कली प्रोफेसरलाई कारवाही हुनु पर्ने, खडेवावा रहित कलेज संचालन हुनुपर्ने, मेसु र प्रिन्सिपल समेतको राजिनामा माग गरिएको छ।

नाम मात्रको प्रोफेसर भर्ति गरेर कागजी प्रकृया पु-याउने (खडे वावा), योग्यता नपुगेका हरु लाई प्रोफेसर वनाएर उभ्याउने प्रवृति कलेज व्यवस्थापनले गरेको प्रति आन्दोलन केन्द्रित वन्न पुगेको छ। गण्डकी कलेजका प्रोफेसर र लगायतका वरिष्ठ अधिकारीहरुको योग्यता र अनुभव प्रति आन्दोलनरत पक्षले प्रश्न उठाएको छ। केवल कागजी प्रकृया मात्र पु-याएर कतिपयले नक्कली प्रोफेसरको उपाधि पाएको विषयमा राज्यका संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एसोशिएसन लगायतले स्वतन्त्र ढंगले गहन छानविन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गराएको छ। विवाद उठेको विषयलाई यतिकै थाती राखेर गण्डकी मेडिकल कलेजले निकास पाउने अवस्था छैन।शिक्षक, प्राध्यापकहरुको नियूक्ती प्रकृया कानून सम्मत भए नभएको वारेमा राज्य प्रशासनले हस्तक्षेप गरेर छानविन गर्न सक्ने विषय हो तर पनि किन मौन छ सरकारी निकाय। गण्डकी मेडिकल कलेज व्यवस्थापन पक्ष र आन्दोलनरत फ्याकेल्टी एसोशिएसन पक्ष वीचको लडाइले समग्र क्षेत्रलाई नै प्रभावित पारेको अवस्था छ। ऐन नियमानुसार कसले गर्नु पर्ने के हो ? को जायज को नाजायज भन्ने कुरा तथ्यगत रुपमा एकिन हुनु पर्छ। स्वास्थ्य संस्था नेपालको कानून वमोजिम हड्ताल निषेधित क्षेत्र हो तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै सवभन्दा वढि अराजकता मच्चिएको छ। राज्य पक्ष कमजोर भइदिदा त्यसको फाइदा व्यवस्थापन र कर्मचारी मजदुर सवैले उठाएका छन्।स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कानून भन्दा माथिको अंगको रुपमा स्थापित गर्ने दुस्साहस भइरहेको छ निश्चय नै यो निर्लज्ज र निरिह राज्य प्रणाली को नमूना हो।जनताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई हुनुहुन्न। मेडिकल कलेजले राज्यको नीति अनुसार स्वीकृति लिएर संस्था चलाए पछि विधि सम्मत ढंगले संचालन गर्नु पर्छ।कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थलो जनस्वास्थ्य संग जोडिएको विषयमा राज्यपक्षसँग मिलेमतो गरेर जनतासँग खेलवाड गर्नु भनेको राज्य विहिनता अर्थात् जंगली राजको नमूना हो। त्यसो त गण्डकी मेडिकल कलेज समग्रमा विवादै विवादको डंगुर हो। सरकारी नियम विपरित वढि शुल्क लिएर मेरिट लिस्ट अवज्ञा गर्ने, फर्जि विल काटेर कर छली गर्ने देखि कलेजले दिनुपर्ने सेवालाई व्यापारीको कमिशनमा दिएर जनतालाई सास्ती दिने खेल पुरानै हो। वर्तमान समस्या प्रतिको वेवास्ताले पनि कलेज, राज्य र नागरिक सवै पक्ष मारमा परेका छन्।