३५ अर्व छल्न सांसद खरिद विक्रीको खेलमा एनसेल

[caption id="attachment_24159" align="alignleft" width="300"] फाइल तस्बिर[/caption]

काठमाडौं । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई प्रयोग गरी कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेर ३५ अर्व लाभकर छल्ने खेल असफल भएपछि  मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अब सांसदहरु नै खरिद विक्री गर्ने योजना बनाएको छ । एनसेलले लाभकर छल्न सांसदहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र प्रलोभनमा नपरि लाभकर तिराउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउनेहरुलाई मिडियामार्फत चरित्र हत्या गर्ने ठूलो षड्यन्त्र रच्न थालेको छ ।

 यसअघि एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेल र अर्थ समितिका केही सदस्यविरुद्ध सञ्चारमाध्यम मार्फत चरित्र हत्या गराएको थियो । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुँडामणी शर्मा र ठूला करदाता कार्यालयका केही कर्मचारीले अर्थमन्त्री महरा मार्फत कर फछ्र्योट आयोग गठन गरी कर नतिराउन एनसेलको पक्षमा लविङ गरेपछि लेखा समिति र अर्थ समितिका सदस्यहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।

 मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले कर तिराएर मात्रै एनसेललाई ‘फोर जि’ को सेवा दिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । कर नतिर्ने कम्पनीलाई फोर जि दिनु डाकालाई पुरस्कृत गर्नु जस्तै भएको कांग्रेसका सांसद मोहन बस्नेतले बताएका थिए ।

 त्यस्तै सांसद रामहरी खतिवडाले एक खर्व ४४ अर्वमा विक्री भएको कम्पनीको कुनै लेखा जोखा नै नराखी लाभकर तिराउन पहल नगर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए । एनसेललाई फोर जि सेवाको अनुमति नदिए राज्यलाई ५६ करोड घाटा हुने तर्क प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले राखेपछि सांसदहरु थप आक्रोशित बनेका थिए ।

 एनसेललाई लाभकर नतिराउन अर्थमन्त्री महरा, आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुख शर्मा र प्राधिकरणका अध्यक्ष झाको मत एउटै भएपछि एनसेलले थप व्यवसायिक योजनाहरु भित्रभित्रै शुरु गरिसकेको छ ।

 प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले एनसेलमा २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शतिशलाल आचार्यमार्फत १० करोड भन्दा बढि रकम बुझिसकेका कारण अर्थ समिति र लेखा समितिको निर्णय अटेर गर्दै फोर जिको सेवा दिने अडानमा लागेको एनसेल स्रोतले बतायो । एनसेलकी कम्युनिकेशन अफिसर सञ्जु कोइराला र ८० प्रतिशत सेयर खरिदकर्ता एक्जिएटाका प्रमुख सिमोन पार्किन्सनले उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीलाई भेटेर एनसेलका व्यवसायिक योजना र पूँजी वृद्धि स्वीकृत गराउन आर्थिक प्रलोभन देखाइसकेका छन् ।

  पूँजीगत लाभकरको विवाद नटुंगिनजेल पूँजी बृद्धि गर्न नदिन मन्त्रालयकै अध्ययन समितिले सुझाव दिइसकेको अवस्थामा मन्त्री जोशी पनि करोडौंको आर्थिक प्रलोभनमा परि एनसेलको पक्षमा लविङ गर्न थालिसकेका छन् ।यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ  ।  यसरी कर र लाभांश विवाद नटुंगिएपनि प्राधिकरणका अध्यक्ष झाको मिलेमतोमा एनसेललाई थप सुविधा पुग्ने गरी बाहिर सार्वजनिक नगरीकन फोरजीको अनुमति दिएको समेत चर्चा छ ।

  प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीले फोरजीको अनुमति नदिएको बताइरहे पनि एनसेलले भने भित्रभित्रै फोरजीको काम गरिसकेको छ । यसअघि चर्को विरोधपछि एनसेलले पूँजीगत लाभकर बापत झण्डै १० अर्व रकम राज्य कोषमा दाखिला गरिसकेको छ । अझै ३५ अर्व रकम लाभकरवापत बुझाउन पर्ने एनसेलले अधिकांश अनलाईन मिडिया, सांसद, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु देउवा र उद्योग मन्त्री जोशीलाई प्रभावमा पारेर विदेशी लगानी दुरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै लाभकर छल्न खोजिरहेको छ ।

  एनसेलमा २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शतिशलाल आचार्यले टेलिकम क्षेत्रमा तरंग मच्चाउने विवादास्पद सहसचिव धनराज ज्ञवाली मार्फत पनि कांग्रेसका केही प्रभावशाली नेताहरुसम्म लाभकर छल्न लविङ गरिरहेका छन् ।  स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालालाई एनसेलको पक्षमा उभिए राम्रो आर्थिक सहयोग गर्ने प्रलोभन देखाएका छन् ।