संसदीय समितिको छलफलमा आज पनि निकालिए पत्रकार

काठमाडौं : संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतबाट अयोग्य ठहर भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखबाट निकालिएका कमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल सुरु गरेको छ । अदालतले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा कार्कीको नियुक्तिको सिफारिस र शपथग्रहण समेत बदर गरेको अवस्थामा संसद्मा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्तावलाई कसरी टुंग्याउने भन्नेमा समितिले सुरु गरेको छलफलमा पत्रकारहरुलाई प्रवेश गर्न दिइएन । संसदीय समितिको छलफलमा पत्रकारलाई रोकिएको दोस्रो घटना हो । लोकमानसिंह अख्तियार प्रमुख भएकै बेला सुशासन समितिले बोलाएको बैठकमा पनि पत्रकारहरुलाई प्रवेश दिइएको थिएन । लोकमान प्रमुख रहुन्जेल चुपचाप रहेको समिति उनको नियुक्ति बदर भएपछि भने सक्रिय बनेको छ । बैठकमा कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना र कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल सहभागी छन् भने महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई बोलाइएको भए पनि उनी आएनन् । सर्वोच्चले कार्कीलाई अयोग्य घोषणा गरी नियुक्ति बदर गर्नु केही घण्टाअघि मात्रै संसद्ले उनी विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई अनुसन्धान तहकिकातका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका कारण कात्तिक ३ देखि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा काम गर्न रोक लागेको थियो । कात्तिक ९ मै सदनमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले ठोस निर्णय नगरेकाले सैद्धान्तिक छलफल लम्बिएको थियो । महाअभियोगबाट पदमुक्त भएको व्यक्ति भविष्यमा कुनै पनि सेवाका लागि अयोग्य हुने मात्र नभई निवृत्तिभरणलगायतका कुनै पनि सुविधाबाट वञ्चित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ति नै खारेज गरेपनि अख्तियार प्रमुखका रूपमा उनले उपभोग गरेको सेवा–सुविधा र गैरकानुनी क्रियाकलापलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन ।