बागमती प्रदेशमा सञ्चार कानुन संशोधन, सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्ने कानुन खारेज

हेटौंडा । बागमती प्रदेशले सञ्चार संस्थाका सञ्चालकलाई कैद सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हटाएको छ । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा प्रदेशसभाले गरेको संशोधनमा एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थालाई हटाएको हो ।

मूल ऐनको दफा ४६ मा रहेको दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण, प्रसारण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाका कार्यकारी प्रमुखलाई १५ दिन समय दिई पहिलोपटक सचेत गराउने र पुनः सोही प्रकृतिको कसूर दोहो¥याएमा इजाजतपत्र दस्तुर बराबरको रकम असुलउपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही दफाको उपदफा ९२० मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनको दफा ४६ को उपदफा ९१० र ९२० को गल्ती गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र उक्त रकम बराबरको दण्ड सजाय गर्ने वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था थियो ।

उफदफा १ र २ मा लेखिएको बाहेक ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी रु तीन हजारदेखि रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जरिवाना रु तीन हजारदेखि रु ५० हजारसम्म थियो ।

कुनै सञ्चारमाध्यमले ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीबमोजिम नवीकरण नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा वा नवीकरण नगरी विज्ञापनवापतको कुनै रकम उठाएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो संस्थालाई जति वर्षको नवीकरण नगरेको हो त्यति वर्षको नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क बराबरको जरिवाना गरी सो अवधिमा विज्ञापनवापत उठाएको शुल्क असुलउपर गर्ने नयाँ व्यवस्था ऐनमा थपिएको छ । पहिलोपटक कारबाहीपश्चात पुनः सोही किसिमको कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले थप कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था नयाँ ऐनमा थपिएको छ ।

बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयमा ९६ एफएम रेडियो, ३७ टेलिभिजन र एक सय ४० अनलाइन दर्ता छन् भने सात सयभन्दा बढी पत्रकारले सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयबाट परिचयपत्र लिएका छन् । ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने पुरानो व्यवस्थामा संशोधन गरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय वा कार्यालयले कुनै सञ्चार संस्थाले ऐन तथा ऐनअन्तर्गत बनेको नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डको पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा नियमन गर्न सक्ने र त्यसरी नियमन गर्दा कानुनविपरीत कार्य गरेको पाइएमा आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सञ्चार रजिष्ट्रारले प्रयोग गरिआएका आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गर्ने प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेको छ । सञ्चार रजिष्ट्रारको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार कटौती गरी उपसचिव वा अधिकृतस्तरका कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको थियो । प्रदेश संशोधित ऐनमा सञ्चार रजिष्ट्रार नियुक्ति नभएसम्म वा १५ दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा वा पद रिक्त भएको अवस्थामा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवले सञ्चार रजिष्ट्रारको रूपमा कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ नियुक्त हुने सञ्चार रजिष्ट्रारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित कानुनमा थपिएको छ । शपथग्रहणको व्यहोरा अनुसूचीमा राखिएको छ । “प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनमा रहेका त्रुटिमध्ये केही सच्चिएका छन्, केही त्रुटि अझै छन् । संशोधित ऐनमा केही व्यवस्था नमिलेका देखिन्छन् । त्यस्ता नमिलेका विषयलाई आगामी दिनमा मिलाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ”, प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटाले भने, “अभ्यास गर्दै जाने क्रममा ऐन, नियम संशोधन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, अभ्यासले नै कानुनलाई परिपक्व बनाउने हो ।”

बागमती प्रदेशसभाको यही साउन ७ गतेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नेपालको संविधानको धारा २०१ बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका थिए । बागमती प्रदेशसभाको सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएको सो विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।