एनसेलसँग उद्योग मन्त्रीको करोडौ डिल, लाभकर नतिर्दै पूँजी बृद्धि ?

काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीमा कर चुक्ता नहुँदासम्म यसको थप व्यवसायिक योजना र पूँजी वृद्धि रोक्न निर्देशन दिएपनि उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी भने भित्रभित्रै एनसेलसँग सेटिङ मिलाएर एनसेलका व्यवसायिक योजना बढाउने खेलमा लागेका छन् । एनसेलबाट लाभ असुल्नु पर्छ भन्ने अडान लिंदा केही दिन अघिमात्र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको सरुवा भयो ।

 अहिले भने उद्योग मन्त्री जोशीले एनसेलमा मलेसियन कम्पनी एक्जिएटाको प्रतिनिधित्व गर्ने सिमोन पार्किन्सनमार्फत करोडौं लाभ लिई पूँजी बृद्धिको प्रक्रिया खुल्ला गर्न लागि परेका छन् । मंगलबार पार्किन्सन र कम्युनिकेशन अफिसर सञ्जु कोइरालाले मन्त्री जोशीलाई भेटेर लाभ कर र पूँजी बृद्धिको विषयमा डेढ घण्टा सम्म कुराकानी गरेका थिए ।

 मन्त्री जोशीले एनसेलको प्रस्तावमा आफू सकारात्मक रहेको भन्दै कोइरालालाई आश्वासन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । मन्त्री जोशीले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा एनसेलको प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्ने समेत आश्वसन दिएको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । पूँजीगत लाभकरको विवाद नटुंगिनजेल पूँजी बृद्धि गर्न नदिन मन्त्रालयकै एक अध्ययन समितिले सुझाव दिइसकेको अवस्थामा मन्त्री जोशी करोडौंको आर्थिक लोभमा लागेर एनसेलको पक्षमा काम गर्न लागिपरेको बताइएको छ ।

 एनसेलले विदेशी लगानीकर्ता एक्जिएटाको तर्फबाट कति रकम भित्र्यायो, राष्ट्रबैंकले अनुमति दियो कि दिएन भन्ने बारेमा अन्यौल नै रहेका बेला औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा मन्त्रीले कसरी प्रस्ताव पु-याउँदैछन् ? रहस्यमय विषय बनेको छ । त्यसैगरी आन्तरिक रुपमा बढाएको पूँजी बृद्धिलाई उद्योग विभागले समेत मान्यता नदिएको अवस्था र ३५ अर्व लाभकर नबुझाइकन एनसेल भने एक खर्व ५५ अर्वको पूँजी पु-याउने खेलमा लागेको छ । उद्योग विभागले स्वीकृत लगानी र वासलतमा भएको लगानीबीच फरक परेको भन्दै यसअघि ११ अर्व रुपैयाँ बोनस विदेश लैजान रोक लगाए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्वित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्ननर चिरञ्जिवी नेपाललाई दबाब दिई उक्त रकम विदेश लैजान दिएका थिए ।

 उद्योग विभाग र राष्ट्रबैंकले कम्पनीको वासलतमा पूँजी बृद्धि देखिएको तर, अनुमति नलिएको भन्दै बोनस विदेश लैजान रोकेपनि लोकमानकै कारण गभर्नर नेपाल राष्ट्रघाती निर्णय गर्न बाध्य भएका थिए । कार्कीको दबाबपछि गभर्नर नेपालले भदौ २७ गते उक्त रकम विदेश लैजान दिने निर्णय गरेका थिए । एनसेलको स्वीकृत पूँजी र वासलातमा देखिएको पूँजी फरक परेको भन्दै राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले ०६८/६९ को लाभांश लैजान रोकेका थिए । तर, कर र लाभांश विवाद नटुंगिएपनि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको मिलेमतोमा एनसेललाई थप सुविधा पुग्ने गरी फोरजीको अनुमति दिइएको समेत चर्चा छ ।

 प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीले फोरजीको अनुमति नदिएको बताइरहे पनि एनसेलले भने भित्रभित्रै फोरजीको काम गरिसकेको छ । जनस्तरको चर्को विरोध र केही मिडियामा लाभकर छलीका समाचार निरन्तर आइरहेपछि एनसेलले पूँजीगत लाभकर बापत झण्डै १० अर्व रकम राज्य कोषमा दाखिला गरिसकेको छ ।

 अझै ३५ अर्व रकम लाभकरवापत बुझाउन पर्ने एनसेलले कोइराला, म्याक्स मिडिया र मिलनमणी शर्मा मार्फत नेपालका मिडिया क्याम्पेन गरी विदेशी लगानी दुरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै लाभकर छल्न खोजिरहेको छ । एनसेलमा २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शतिशलाल आचार्यले नेपालका नेता देखि प्रशासक सम्मलाई उल्लु बनाएर ३५ अर्व रकम राज्यलाई घाटा पु-याउने खेलमा अझै लागिरहेका छन् । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।