सर्वोच्चको निर्णयले एमालेलाई दबाब

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न नपर्ने भन्दै सरकारका पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।संशोधनको विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सोमबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विषयमा सांसदले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा संशोधन प्रक्रिया रोक्नु उचित नहुने निर्णय सुनाएको हो । ‘विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ । यो सँगै अब सरकालाई  संशोधन विधेयक अघि बढाउन कानूनीरुपमा बाटो खुलेको छ भने संशोधनको विरोधमा रहेका एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुलाई संसदको अवरोध हटाउन दबाव परेको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता टिकाध्वज खड्का, विष्णुबहादुर राउतलगायतले मंसिर १६ गते  सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सरकारले १४ मंसिरको राति संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो ।