सरकारी वकिलको सेवा सुविधाका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कर्मचारी र सरकारी वकिलका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारले पहल गर्ने बताएका हुन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएको भएपनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार छुट्टै कानुन बन्न नसकेको प्रचण्डको भनाइ छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आज अवलोकन तथा निरीक्षणका क्रममा उनले सक्षम र व्यावसायिकरूपमा यस सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने निकाय हो ।

उनले कारागार, बालगृह, थुनुवा कक्ष र सरकारी वकिल कार्यालयको सुधार र विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले दोस्रो पटक महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन गरेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्दै वर्तमान सरकारले उक्त काम गर्ने अपेक्षा राखेको सुनाए। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्न माग गर्दै समग्र सरकारी वकिलका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।