धितोको मुद्दामा छाता संस्थाहरु नै अन्यौलमा

काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा ऐन संशोधन गरी ‘सुरक्षा कोष’ का रूपमा धितो राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एजुकेशन कन्सलटेन्सीका छाता संगठनहरु इक्यान, आईरिन र फेकनबीच एक आपसमा तालमेल नहुँदा मन्त्रालयले चलखेल गर्ने मौका पाएको केही कन्सलटेन्सी व्यवसायीहरुले नै आरोप लगाएका छन् । व्यवसायीहरुले नै कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा विकृती र विसंगती बढ्दै गइरहेको भन्दै धितो राख्नु पर्ने कुरा उठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको चर्चा छ । तर, यस विषयमा इक्यान, आइरिन र फेकनसँग शिक्षा मन्त्रालयले कुनै छलफल गरेपनि मन्त्रालयले निर्णय भने गरिसकेको छैन । सुरक्षा कोषको नाममा धितो राख्ने र कन्सलटेन्सीहरुलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि ग्रेडिङ गर्ने विषयमा छाता संस्थाहरु नै एकजुट बन्न नसक्दा व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् ।

अधिकांश व्यवसायीहरु धितो र ग्रेडिङको पक्षमा नरहे पनि छाता संस्थाहरुले भने दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिहेको आरोप लाग्दै आएको छ । इक्यानले यस विषयमा बाहिर खुलेर बोले पनि भित्रभित्रै ग्रेडिङ र धितोकै विषयमा मन्त्रालयसँग मिलेर लविङ गरेको आरोप लागेपछि गत साता पत्रकार सम्मेलन गरी विपक्षमा रहेको जानकारी गराईसकेको छ । तर, आईरिनले भने अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन । आईरिनका अध्यक्ष प्रेम पाण्डेले भने यस विषयमा आईरिनले कुनै निर्णय गरि नसकेको  बताए । यता, फेकनले भने यस अघि नै खुलेर विरोध गरिसकेको छ । इक्यानका पूर्व अध्यक्ष दिपक गुरुङले व्यवसायीको हित विपरित नियमावलीका नाममा धितो र ग्रेडिङको काम गरिए नियमावली नै च्यात्ने बताएका छन् । गुरुङ भन्छन्–‘यो विषयमा इक्यान कुनै पनि हालतमा सहमत छैन, यदि मन्त्रालयले सुरक्षण कोष र ग्रेडिङ लागु ग-यो भने हामी त्यो मस्यौदालाई जलाउने मात्र होइन, आन्दोलन गर्न पनि बाध्य हुनेछौं ।

 ’ लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ(डिक्यान) का अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले नीति नियम बनाउने नाममा व्यवसायीको हित विपरित शिक्षा मन्त्रालयले लाद्न खोजे त्यस्ता मस्यौदालाई लागु गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।

 पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरु ठगी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेक्रम नरोकिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले कन्सलटेन्सीलाई व्यवस्थित गर्न ‘सुरक्षा कोष’ का रुपमा धितो राख्नुपर्ने नयाँ नियम बनाउन लागेको भन्दै विरोध शुरु भएको हो । तर, कति पैसा धितो राख्ने भन्ने बारेमा केही पनि जानकारी बाहिर आएको छैन । सुरक्षाका नाममा धितोको नियम लागु भयो भने परामर्श व्यवसायीको नेतृत्वमा रहेका अधिकांशले नै तीन वटा भन्दा बढि शाखा र छुट्टै नामका कन्सलटेन्सी सञ्चालन गर्दै आइरहेकाले उनीहरुलाई नै घाटा पुग्ने एक एजुकेशन कन्सलटेन्सी सञ्चालक बताउँछन् - यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा उल्लेख छ ।