आज पनि बुटवलमा प्रदर्शन, तौलिहवा निषेधित क्षेत्र

बुटवल : संविधान संशोधन प्रस्तावमा गरिएको सीमांकन हेरफेरको विरोध गर्दै विगत ६ दिनदेखि बुटवलमा सुरु भएको आन्दोलन र प्रदर्शन आज पनि जारी छ । आज पनि बिहानैदेखि बुटवलका चोक–चोकमा जम्मा भएर प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गरिरहेका छन् । संविधान संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुलाई तराईसँग अलग गराएर चार नम्बरमा समावेश गरिएको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको हो । आज बिहान राजमार्ग चौराहाबाट सुरू भएको जुलुस मिलनचोक, बसपार्क, हस्पिटललाई हुँदै पुष्पलाल पार्कपछि  ट्राफिक चोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले फिर्ता नलिदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने आन्दोलनकारीको भनाइ छ । यता, प्रहरीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको जनाउँदै आन्दोलनलाई मध्यनजर गरेर सुरक्षा व्यवस्था भने कडा पारिएको बताएको छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव आफूहरु स्वीकार्य भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेपछि आन्दोलनमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, अखण्ड नेपाल पार्टी लगायतका नेता कार्यकताहरु सहभागी छन् । आन्दोलनमा राजनीतिक दलमा मात्र नभई उद्योगी व्यवसायी र जनताहरु सक्रिय भएर लागेका छन् ।

यसैबीच स्थानीय प्रशासनले कपिलवस्तु जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवा क्षेत्रलाई सोमबार बिहान ६ बजेबाट निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष एवम् निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार बुढाथोकीको अध्यक्षतामा आइतबार राति बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । स्थानीय प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय चोकदेखि पूर्वमा वाणिज्य बैंकसम्म, उत्तरमा कृषि विकास बैंक हुँदै महिता चोकसम्म, दक्षिणमा आन्दोलन चोकसम्म, पश्चिममा गौढी चोक हुँदै उत्तर भिच्छु चोकसम्मको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको जनाएको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता पश्चात् कपिलवस्तु जिल्लाको विभिन्न स्थानमा त्यसको विरोध र समर्थनमा निस्किएको जुलुस, सभा र पुत्ला दहन जस्ता विभिन्न कार्यक्रमले गर्दा जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्थामा खलबल हुनसक्ने अवस्था देखिएकाले यस्ता खालका क्रियाकलापलाई हुन नदिन र जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ क बमोजिम निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी बुढाथोकीले बताए । प्रशासनको यो कदमले भने सरकार जसरी पनि ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडलाई टुक्रयाउन हदैसम्म जानसक्ने स्थितिमा आएको स्थानीय नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।