सुरक्षण कोष राखिए मस्यौदा जलाउँछौ : इक्यान पूर्व अध्यक्ष

काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालयले एजुकेशन कन्सलटेन्सी व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नका लागि जारी गर्न लागेको नयाँ नीतिबारे विभिन्न खालका टिका टिप्पणी उठिरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुको छाता संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले दोहोरो भूमिका खेलको भन्दै केही व्यवसायीहरु भने आक्रोशित बनेका छन् । त्यस्तै, आइरिनले पनि मुख नखोल्नुलाई साना व्यवसायीहरुले शंकास्पद रुपमा लिएका छन् भने फेकनले खुलेरै विरोध गरिरहेको छ । यता, इक्यानले भने व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरिय बनाउन मन्त्रालयसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको नयाँ नीतिमा डिपोजिट, सुरक्षण कोष र ग्रेडिङलगायतका विषय समावेश भएको कुरा बाहिर आइरहेका छन् । कतिपय व्यवसायीहरुले पनि सुरक्षण कोषका लागि इक्यानले नै सहमति जनाएको भन्दै विरोध गरिरहेका हुन् । तर, इक्यानका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार दिपक गुरुङ यसबारे भ्रम फैलाइएको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्–‘यो विषयमा इक्यान कुनै पनि हालतमा सहमत छैन्, यदि मन्त्रालयले सुरक्षण कोष र ग्रेडिङ लागु ग-यो भने हामी त्यो मस्यौदालाई जलाउने मात्र होइन, आन्दोलन गर्न पनि बाध्य हुनेछौं ।’ लोकतान्त्रिक शैक्षिक परामर्श संघ(डिक्यान) का अध्यक्ष समेत रहेका गुरुङले नीति नियम बनाउने नाममा व्यवसायीको हित विपरित शिक्षा मन्त्रालयले लाद्न खोजेका त्यस्ता मस्यौदालाई लागु गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।