एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरु किन अन्यौलमा ?

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले एजुकेशन कन्सलटेन्सी व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नका लागि जारी गर्न लागेको नयाँ नीतिबारे विभिन्न खालका टिका टिप्पणी उठिरहेका छन् । शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरुको छाता संस्था नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) भने व्यवसायलाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरिय बनाउन मन्त्रालयसँगै सहकार्य गरिरहेको छ । मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको नयाँ नीतिमा डिपोजिट, सुरक्षण कोष र ग्रेडिङलगायतका विषय समावेश भएको कुरा बाहिर आएपछि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरु आतंकित बनेका हुन् । पछिल्लो समयमा दैनिक जसो शैक्षिक परामर्शदाताबाट ठगिएको भन्दै विदेश पुगेर नेपाल फर्किएका विद्यार्थीहरु अपराध महाशाखा र शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गर्न पुगेपछि राज्यले यो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर परामर्श व्यवसायीहरु भने नयाँ नीति नै विवादित बन्दै गएको बताइरहेका छन् । इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे भने नयाँ नीति विवादित नबन्ने र  इक्यानले दिएको सुझाव र सल्लाहमा नै नयाँ नीति निर्माण हुनेमा विश्वस्त छन् । संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विवादित बनेका डिपोजिट, सुरक्षण कोष र ग्रेडिङलगायतको विषय उल्लेख भने छैनन् । इक्यानले दिएको सुझाव अनुसार एक वर्षमा रिन्यु गर्ने प्रावधानलाई बढाएर पाँच वर्षमा गर्ने, विगतमा शाखा सम्बन्धि प्रावधान नभएको अवस्थामा अहिले भने शाखा पनि सञ्चालन गर्न पाउनेमा नीति बनाउने प्रक्रियामा मन्त्रालय अगाडि बढेको अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।