आईजीपी परिवर्तनको सम्वन्धमा सुरक्षा विश्लेषकको यस्तो धारणा

काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेर सुरक्षा बिषयमा अध्ययन गर्दै गरेका सुरक्षा विश्लेषक राधाकृष्ण देउजाले नेपाल प्रहरीको  चर्चामा रहेको आईजीपी परिवर्तनका विषयमा गहिरो ढंगले विश्लेषण गरेका छन् । समग्रमा  अहिलेका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले  प्रहरी संगठनको इज्जत घटाउने भन्दा बढाउने नै काम गरेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा विश्लेषक देउजाले निम्न बुंदागत कुराहरुमा जोड दिएका छन् ।

१. अहिले के कति कारणले आईजीपी परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था पर्यो,  के कति कारणले अहिलेका आईजीपी सेवारत रहन अयोग्य भए ? त्यसको स्पष्ट जवाफ आउनु पर्छ ।

२. अहिलेका प्रहरी संगठनमा विद्धमान सेवा अवधि संसोधन हुने र त्यसैको आधारमा आईजीपीको पदावधि तिन बर्षे कायम गरिने हो भने त्यस भन्दा पछाडिको व्याचको वृति विकासको ग्यारेन्टी के कसरी हुन्छ ? त्यसको पनि प्रष्टता हुनुपर्छ  । प्रहरी संगठनलाइ आमुल परिवर्तनको दिशामा लाने क्षमता बोकेका अधिकृतहरुले प्रहरी संगठनको नेतृत्व हैन संगठनबाट बहिर्गमन हुने अवस्था बन्ने विषय किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र हुनुहुदैन  ।

३. परिवर्तन आग्रह , पूर्वाग्रह साँध्ने वा कसैको मनोकामना पूर्तिको खातिर मात्रै हुनुहुदैन , यो न्यायपूर्ण र आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ  ।

४. निलम्वित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसंग वर्तमान आईजीपीलाई जोडेर पनि परिवर्तनलाई आवश्यक र उचित ठहर गर्न खोजिएको देखिन्छ जुन सान्दर्भिक देखिदैन। किनकि, सर्वत्र कमजोरीका वावजुद पनि लोकमानसिंह कार्की कुनै टोलका गुण्डा थिएनन् । संवैधानिक निकायका प्रमुख थिए र उनलाइ अनादर गर्नु कुनै पनि आईजीपीको बसमा हुने कुरा थिएन, अनि संविधान र कानुनको दयरामा बसेर दिने आदेश कुनै पनि आईजीपीले मान्नु पर्थ्यो। ति आदेशहरु ठिक थिए, थिएनन भन्ने विषयमा छुट्टै हिसावले छानविन हुनुपर्छ र सम्भवत: अहिले संसदमा छलफलमा रहेको महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो हुँदै गर्दा यो कुराहरुको पनि चर्चा होला नै ।५. अहिले परिवर्तनको हल्लासंगै आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालतर्फ हात उठाउँदा उनले गरेको भनेर हिजो सिंगो मुलुकले प्रशंसा गरेका कैलाली घटनाको मुद्दा फिर्ताको पहलको विरुद्धको अडान, राजनीतिक दवावमा सरुवा बढुवामा सकेको नियन्त्रण, स्थानीय राजनीतिक दवावका अगाडी नझुक्न स्थानीय प्रहरी कमान्डरहरुलाइ दिएको अभिभावकत्व जस्ता कुराहरुको पनि स्मरण आवश्यक छ ।६. प्रहरी संगठनको सेवा अवधि लगायतका विषयहरु समय सापेक्ष, परिणाम केन्द्रित र संगठनको हित अनकुल हुनुपर्छ भन्ने छलफलको दौरान आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल आफैं आईजीपीको सेवा अवधि तिन बर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विषयको पक्षमा उभिएको तथ्य पनि स्मरण गर्नु न्यायसंगत हुन्छ भन्ने भुल्नु हुदैन ।७.  अहिलेको सत्ता संचालकहरुले आईजीपी परिवर्तन देश, जनता र प्रहरी संगठनको हितको खातिर नभएर प्रहरी संगठनलाइ आफ्नो मनमौजीमा चलाउने मनशायले गर्न खोजेको कुरामा सायदै दुइमत होला।  के यो सत्यताको विचमा अप्रत्याशित रुपमा आइजीपी हुनेले आफुसंग भएको सकारात्मक एजेन्डालाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सक्लान ? प्रहरीलाई राजनीतिक नेतृत्वको कठपुतली बन्न नदिन वर्तमान आईजीपीले देखाएको अधिकतम अग्रसरताले निरन्तरता पाउन सक्ला ? यो पनि एउटा अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न हो भन्ने भुल्नु हुदैन ।८. कोहि पनि कमजोरी रहित हुदैन, अनि सतप्रतिशत सफल पनि हुदैन।अहिलेका आईजीपी पनि कमजोरी रहित र सम्पूर्ण रुपमा सफल थिए भन्दा एआइजीपी बढुवामा देखिएको अन्यायपूर्ण निर्णय, अनि कतिपय सरुवा बढुवामा देखिएका असन्तुलन अनि पक्षधरताले दावीलाइ कम्जोर बनाउने छन। तर, समग्रमा भन्दा अहिलेका आईजीपीले प्रहरी संगठनको इज्जत घटाउने भन्दा बढाउने नै काम गरेका छन् भन्दा अन्यथा हुनेछैन ।९. जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने हाम्रो देशमा आईजीपी परिवर्तन पनि भैहाल्न सक्छ । त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता पनि हामीसंग हुने कुरै भएन । तर पनि अहिलेको आईजीपीले यदी प्रहरी संगठनबाट अप्रत्याशित वहिर्गमननै व्यहोर्नु परेछ भने पनि उनीप्रति देश र जनताले सम्मान कै नजरले हेर्नु न्यायसंगत हुनेछ। किनकि, उनले सकेसम्म, आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म देश र जनताप्रति गद्दारी गरेको छैनन ।१०. यो लेखिरहँदा लेख्नेकै नियतमा प्रश्न उठाउने, लेख्नेको पक्षधरता जाँच्ने र पक्षधरताकै आधारमा बुझ्ने काम हुनेछ भन्नेमा पनि शङ्का छैन । तर, यो विचारमा कुनै लोभ , लालच र व्यक्तिगत स्वार्थ छैन भन्ने कमसेकम यससंग प्रत्यक्ष जोडिएका पात्रले पक्कै बुझ्नेछन भने अरुले पनि क्रमश बुझ्दै जानेछन भन्ने सत्यको स्मरण गरिएको छ । किनकि, आफु र आफ्नो विचारको कुन ढंगले ब्याख्या विश्लेषण हुन्छ भनेर विवेक बन्धकी राख्न हुदैन ।