किन सार्वजनिक गरिएन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पदमा नियुक्त भएको १५ भित्र सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाई वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा सरकार गठन भएको तीन महिना वितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रचलन तोड्दै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेपछि चौतर्फी आलोचना समेत बढेको छ । यसअघि मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने विवरणलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । तर, त्यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगर्दा उनीहरूका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन नसकेका हुन् । २०४६ को जनआन्दोलनपछिका पहिला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो । २०४८ सालमा कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पदमा नियुक्त भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका सरकारहरूले यो परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सार्वजनिक पदमा रहेका सबैले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कसैको सम्पत्ति विवरण शनिबारसम्म पनि वेबसाइटमा राखिएको छैन ।