लोकमानको संरक्षणका कारण लाभकर वापतको ३५ अर्ब छल्न एनसेल सफल

काठमाडौं । अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते  एनसेलको पटक–पटकको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्ष एक्जीएटालाई ध्यानमा राखेर को बाट कति अनियमितता भएको हो सो सम्बन्धमा छानविन गर्न दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दियो । तर, निलम्वित अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले एनसेलबाट ठुलो आर्थिक लाभ लिएका कारण लेखा समितीले  गणेश थापालाई कारवाही गर्न अख्तियारलाई पठाएको फाइललाई जसरी मुल्तवीमा राखिदिए, त्यसैगरी एनसेलको फाइल पनि लुकाएर नौटन्की गरे।

  ३५ अर्व भन्दा बढि लाभकर नुझाईकन जिम्मेवार  निकायका प्रमुखलाई किन्न सफल एनसलेले लोकमानलाई मात्र ५० करोड खर्च गरेको आशंका गरिदै आएको छ । मुलुकमा यति ठुलो रकमको घोटला हुँदा समेत एनसेलको आकर्शक बिज्ञापन पाएकै कारण कुनै पनि ठुला संचारमाध्यम र अनलाइनमा लाभकर विवादको समाचार आउंदैनन् ।

  अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त  लोकमानको संरक्षण पाएका शतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले लाभकर विवादलाई बाहिर नल्याउन मिडिया क्याम्पेनकासँगै माआवादी,एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई प्रभावमा पार्दै आएका छन् ।

  लोकमानलाई पैसा पेलेकै भरमा  जे गर्न पनि छुट पाएको एनसेलले ३५ अर्व भन्दा बढि लाभकर नुझाईकन आफ्नो ‘रि ब्रण्डिङ’ गरिसकेको छ भने ‘फोर जी’ को अपग्रेड गर्न दुरसंचार प्राधिकरणमा चलखेल गरेको छ  । एनसेलमा एक्जिएटाको तर्फबाट प्रमुख बनेका सिमोन पार्किन्सिन, २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने आचार्य दाजुभाई, सञ्जु कोइराला र मिलनमणी शर्माले ‘रि ब्राण्डिङ’ गर्ने क्रममा लोकमानसँग 'डिल' मिलेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुखलाई प्रभावमा पारेका थिए । ‘रि ब्राण्डिङ’ गरेर नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेपछि टेलियासोनेराको औचित्य र लाभकर प्रकरण टुंगिने नयाँ डिजाइनमा एक्जिएटाका प्रमुख  र आचार्य दाजुभाई पुगेका थिए ।

  जबकी अर्थ समितीले लाभकर विवाद नमिलेसम्म कुनै पनि व्यावसायिक योजना तथा पुँजीवृद्धि रोक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, लोकमानलाई रिझाएकै भरमा एनसेलले आफ्नो ‘रि ब्रण्डिङ’ गरिसकेको छ भने ‘फोर जी’ को अपग्रेड गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीलाई करोडौको प्रस्ताव गरिसकेको स्रोत बताउँछ ।

एनसेलको पटक–पटक बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको सन्दर्भमा राज्यले पूँजीगत लाभकर नपाएको, राजश्व हानि–नोक्सानी गरेको र मुलुकको नियम तथा कानुन नमानेको भन्दै विज्ञसहित अध्ययन गरेर मात्रै टुंगो लगाउनु पर्नेमा एनसेललाई उनीहरुले ‘रि ब्रण्डिङ’ गर्न छुट दिनुको पछाडि ठूलो पैसाको चलखेल नै हो ।

 जनस्तरको चर्को विरोध, सिमकार्ड नै फिर्ता गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको नागरिकको सत्याग्रहका कारण एनसेलले पछिल्लोपटक नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार कर बुझाएको थियो । टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिटालाई एक खर्ब ४० अर्बमा एनसेल बिक्री गरेको थियो ।

  डेढ दशकअघि १० करोड अधिकृत पूँजीमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्व १ खर्ब ३६ अर्बमा बिक्री हुँदा बढेको पूँजीबापतको करिब ३५ अर्ब आयकर तिर्नु कुनै बहस या विवाद नभएपनि करोडौं कमिसन खाएर शुरुमा लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुख चुडामणी शर्माले विवाद निम्त्याएका थिए ।

  एनसेलको नयाँ मालिक एक्जियटाले पूर्वादेश माग्नु, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखले कर नतिर्दा पनि छूट पाइनेजस्ता आशय व्यक्त गरेका थिए ।अफशोर शेल कम्पनीबाट हुने कारोबारको जोखिम आँकलन गर्नु पर्नेमा नेपाल स्याटेलाइट, एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा पनि तहगत अफशोर शेल कम्पनी खडा गरी विदेशमा पटक–पटक कारोबार भइरहँदा समेत एनसेलबाट करोडौ पचाएकै कारण लोकमान थाहा नपाए जस्तो गरी बसिरहेका थिए ।