एनसेल लाभकर प्रकरणमा राजश्वका डिजीसँग अख्तियारको नाटकीय बयान

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई झन्डै ३५ अर्ब लाभकर नबुझाई अटेर गर्दै आएको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई कानुन विपरित काम गर्न छुट दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शमासँग नाटकीय   रुपमा वयान लिएको छ  ।

 लाभकर प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले  एनसेलसँग मिलेमतो गरेको समाचार बाहिर आएपछि महानिर्देशक शर्मालाई नाटकीय रुपमा अख्तियारले बोलाएर जानकारी माग गरेको हो । महानिर्देशक शर्मासँग अख्तियारको टोलिले गत सोमबार एनसेलको लाभकर प्रकरण र  सिअाइपी सम्मान रोक्नुको कारण सोधेको स्रोतको भनाइ छ ।  तर, अर्थ समितिलाई जवाफ दिने  बहानामा मात्र अख्तियारले शर्माबाट लाभकरको जानकारी लिएको बुझिएको छ ।

 अर्थ समितिले छानविन गर्न निर्देशन दिएको चार महिना बितिसक्दा पनि अख्तियार प्रमुख लोकमानले कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।  अर्थ समितिले जेठ २१ गते एनसेलको पटक–पटकको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्ष एक्जिएटालाई ध्यानमा राखेर कोबाट कति अनियमितता भएको हो सो सम्बन्धमा छानविन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 तर, एनसेलको लाभकर मिनाहा गराउन ठेकेदारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले भने  अख्तियारमा नै चलखेल गरी कुनै छानविन गर्न नदिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।  जनस्तरको चर्को विरोध, सिमकार्ड नै फिर्ता गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको नागरिकको सत्याग्रहका कारण एनसेलले पछिल्लोपटक नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार कर बुझाएको थियो ।  टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिटालाई एक खर्ब ४० अर्बमा एनसेल बिक्री गरेको थियो ।

 डेढ दशकअघि १० करोड अधिकृत पुँजीमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्व १ खर्ब ३६ अर्बमा बिक्री हुँदा बढेको पुँजीबापतको करिब ३५ अर्ब आयकर तिर्नु कुनै बहस या विवाद नभएपनि करोडौं कमिसन खाएर शुरुमा लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्दै आन्तरिक राजश्वका प्रमुख चुडामणि शर्माले विवाद निम्त्याएका थिए ।

 अर्कोतिर, नेपाल टेलिकमले फोर जी इन्टरनेट सञ्चालनको अनुमति पाए पनि एनसेलले भने लाभकर नतिरेकै कारण अनुमति पाएन ।  ठूलो परिमाणमा लाभकर तिर्न बाँकी रहेको हुँदा एनसेलले सेवा सञ्चालनको अनुमति नपाएको हो । कर चुक्ता नगरि एनसेललाई कुनै पनि नया“ सेवा सञ्चालनको अनुमति नदिन संसदको अर्थ र लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, शर्माले नै एनसलेलाई सि आइपी सम्मान दिलाउन लागेका थिए ।

 कर छल्ने कम्पनीलाई उक्त सम्मान दिंदा चर्को विरोधका आवाज निस्कन थालेपछि रोकिएको थियो । एनसेलकै पैसा खर्च गरेर शर्माले आन्तरिक राजश्व विभागमा थमौती पाएका छन् । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रालय मातहतका अधिकांश निकायका प्रमुखहरुको सरुवा गरे पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले दुई बर्ष राजश्वमा बिताउँदा समेत थमौती पाएका छन् ।  शर्मा आन्तरिक राजस्वको महानिर्देशक भएको २ वर्ष नाघिसकेको छ ।यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट