३५ अर्ब छल्न खोज्ने एनसेलले फोर जीको अनुमति पाएन

 काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले फोर जी इन्टरनेट सञ्चालनको अनुमति पाए पनि एनसेलले भने लाभकर नतिरेकै कारण अनुमति पाएन ।  ठूलो परिमाणमा लाभकर तिर्न बाँकी रहेको हुँदा एनसेलले सेवा सञ्चालनको अनुमति नपाएको हो ।

   नेपाल सरकारलाई लाभकर बापत ३५ अर्ब  बुझाउने दायित्व बोकेको एनसेलले अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरेको छ। कर चुक्ता नगरि एनसेललाई कुनै पनि नयाँ सेवा सञ्चालनको अनुमति नदिन संसदको अर्थ र लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

 नेपालमा कारोबार गरेर ३५ अर्व भन्दा बढि पूँजीगत लाभकार नतिर्ने घोषणा गरेको एनसेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको संरक्षणमा पुरानो ८० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनी टेलियासोनेरासँग आबद्ध सबै प्रमाण मेटिसकेको छ ।   कार्कीको संरक्षण पाएका एनसेलमा २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सतिशलाल आचार्यले सबै निकायका प्रमुखलाई सेटिङ मिलाई ‘रि ब्रण्डिङ’ गरेर नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेका थिए ।

   एनसेलले नेपाल सरकारलाई लाभकर नबुझाए पनि शक्तिकेन्द्रमा भने करोडौ खर्च गरी उक्त सेवा लिन लागेको दुरसंचार प्राधिकरणमा चर्चा छ । अर्कोतिर टेलिकमको मोवाइल चलाउने ग्राहकले अब डाटामा तिब्र गतिको इन्टरनेट सुविधा लिन पाउने भएका छन्  । टेलिकमले दुई महिना भित्र फोर जी सेवा सञ्चालनमा ल्याइ सक्ने लक्ष राखेको छ।  अहिले यहि फ्रिक्वेन्सीमा टेलिकमले थ्री जी सेवा दिँदै आएको छ। अब फोर जीका लागि भने पहिले भन्दा दोब्बर शुल्क तिर्नु पर्छ।  मोवाइल डाटा इन्टरनेटमा फोर जी चौथो पुस्ताको सुविधा हो। विगतका तीन पुस्ता भन्दा यो तिब्र गतिको हुन्छ। फोर जीको डाटा ट्रान्सफर रेट प्रति सेकेन्ड एक सय एमबीको दरमा हुन्छ। सुरुमा काठमाडौँ र अरु मुख्य शहरमा यो सेवा पुर्याइ त्यसपछि देशका बिभिन्न भेगमा क्रमशः विस्तार गर्ने टेलिकमले जनाएको छ ।