स्किमको नाममा बित्तिय अपराध र मिटरव्याजको धन्दा गर्दै एनसेल
यो वित्तीय अपराध हो । बैंक तथा वित्तीय सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २८ अनुसार वित्तीय संस्था बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । एनसेलले भने विगत ४ वर्षदेखि सापटी भन्दै यस्तो गैरकानुनी काम गर्दै आइहेको छ । तर, यसबारेमा अहिलेसम्म न राष्ट्रबैंकले कुनै चासो नै देखाएको छ न त अनुगमन गर्ने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै वास्ता गरेको छ । यतिसम्मकी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट ‘ईमरजेन्सी टप अफ’ भन्दै २०६९ वैशाख १२ गते एनसेलले नयाँ ‘स्किम’ को अनुमति लिएको थियो ।
सापटी नभनि ‘ईमरजेन्सी टप अफ’ भन्दै अनुमति लिएर एनसेलले वित्तीय अपराध गरिरहेको प्राधिकरणकै एक कर्मचारीले बताए । नयाँ ‘स्किम’ लाई एनसेलले ‘एनसेल सापटी’ भनेर बजारमा ल्याई मिटर व्याजको धन्दा चलाएको हो । एनसेलको स्किम अनुसार ग्राहकले ६ महिना भन्दा बढी प्रयोग भएको सिममा दुई रुपैयाँ भन्दा कम भएमा २० रुपैयाँ सापटी लिन पाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अन्तर्गत ग्राहकले * ९९८८#डायल गरेर २० रुपैया ऋण पाउँदै आएका छन् ।
उक्त २० रुपैयाँले सोही नेटवर्क भित्र ८ मिनेट २० सेकेण्ड र अन्य नेटवर्कमा त्यो भन्दा कम कुरा गर्न पाइन्छ । त्यो भन्दा बढी कुरा गर्न तत्काल रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तुरुन्तै वा केही समयपछि १०० रुपैयाँ रिचार्ज गरियो भने एनसेलले सापटी वापतको २२ रुपैयाँ ४८ पैसा र १ सय मध्येबाट कर १ रुपैयाँ ९६ पैसा सहित चार रुपैयाँ ४४ पैसा कट्टा गरिदिन्छ । यसरी २ रुपैयाँ ४८ पैसालाई सरासर गैरकानुनी र ठगी मानिन्छ । यो गैरकानुनी कार्यमा एनसेलको ठूलो स्वार्थ लुकेको छ । यसरी एनसेलले एउटा ग्राहकसँग करिब ८ मिनेट भित्रै २ रुपैयाँ ४८ पैसा ठगी गरिरहेको छ ।
एनसेलले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार एनसेल प्रयोगकर्ता एक करोड पचास लाख भन्दा बढि रहेका छन् । यो हिसावले एनसेलले अहिलेसम्म कति ठग्यो त ? यसको कुनै लोखाजोखा नै छैन । प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार ग्राहकको लागि भनेर ल्याइएको उक्त योजना २० रुपैयाँ सापटी दिनु त जायज नै हो । तर, त्यो बापतको ब्याज भनेर ठटाइने २ रुपैयाँ ४८ पैसा बारे भने ग्राहकलाई त जानकारी छैन नै सम्बन्धित निकायलाई समेत यसबारेमा कुनै चासो छैन । २० रुपैयाँ सापटी लिएबापत २ रुपैयाँ ४८ पैसा ब्याज लिन नेपालको नियम अनुसार राष्ट्रबैंकबाट स्वीकृत प्राप्त निकायले मात्र पाउँछ । उक्त ब्याजदरलाई वार्षिक रुपमा हिसाब गर्ने हो भने ३६ सय भन्दा बढि प्रतिशत पर्न आउँछ ।यसरी स्किमको नाममा गरिव नेपाली जनताबाट ३६ सय भन्दा बढि प्रतिशतको ब्याज असुल्ने अधिकार एनसेललाई कसले दियो ? यस बारेमा तुरुन्तै छानविन नहुने हो भने स्किमका नाममा एनसेलले यस्ता गैरकानुनी कार्य अरु पनि गर्न सक्ने खतरा सधै रहिरहन्छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
प्रतिक्रिया